(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
परदेशात असलेली अघोषित मालमत्ता किंवा परदेशातून मिळालेले उत्पन्न याबाबत केंद्र सरकारने करदात्यांना एकदाच स्वेच्छेने माहिती जाहीर करण्याची संधी दिली आहे. Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme 2026 (FAST-DS) या योजनेअंतर्गत पात्र करदाते काही विशिष्ट अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्न जाहीर करून संबंधित कर किंवा शुल्क भरू शकतात. वैध घोषणा आणि निर्धारित रक्कम भरल्यानंतर संबंधित जाहीर केलेल्या मालमत्ता किंवा उत्पन्नाबाबत ब्लॅक मनी कायद्यांतर्गत पुढील कर, दंड आणि खटल्यापासून सूट देण्याची तरतूद आहे.
ही योजना विशेषतः परदेशात नोकरी करणारे किंवा करून आलेले भारतीय, परदेशातील बँक खाते असलेले माजी विद्यार्थी, परदेशातून ESOP किंवा RSU मिळालेले कर्मचारी, परदेशातून परतलेले अनिवासी भारतीय तसेच परदेशात प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या व्यक्तींसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
कोणती परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न जाहीर करता येईल?
FAST-DS अंतर्गत अघोषित परदेशी उत्पन्न, भारताबाहेर असलेली अघोषित मालमत्ता तसेच काही विशिष्ट परदेशी मालमत्ता जाहीर करता येते. यामध्ये परदेशातील आर्थिक गुंतवणूक किंवा आर्थिक हितसंबंधाचाही समावेश होऊ शकतो. मात्र, योजनेतील पात्रता आणि मूल्याची मर्यादा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
उदाहरणार्थ, परदेशातील बँक खाते, विदेशी गुंतवणूक, शेअर्स किंवा इतर आर्थिक मालमत्ता यांची माहिती पूर्वीच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात योग्य पद्धतीने दिली नसेल, तर संबंधित परिस्थितीत FAST-DSचा लाभ घेता येऊ शकतो.
१ कोटी रुपयांपर्यंतच्या अघोषित मालमत्तेसाठी काय नियम?
अघोषित परदेशी मालमत्ता किंवा परदेशी उत्पन्नाची एकत्रित किंमत ३१ मार्च २०२६ रोजी १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसल्यास ही श्रेणी लागू होते. अशा प्रकरणात जाहीर केलेल्या मालमत्तेच्या किंवा उत्पन्नाच्या मूल्यावर ३० टक्के कर आणि त्या कराइतकीच अतिरिक्त रक्कम, म्हणजे एकूण ६० टक्के रक्कम भरावी लागते.
५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी वेगळी तरतूद
ज्या परदेशी मालमत्तेचा स्रोत स्पष्ट आहे, मात्र ती प्राप्तिकर विवरणपत्रातील संबंधित शेड्यूलमध्ये जाहीर करण्यात आलेली नाही, अशा काही प्रकरणांसाठी वेगळी तरतूद आहे. परदेशात अनिवासी असताना मिळालेल्या उत्पन्नातून घेतलेली मालमत्ता किंवा भारतात आधीच कर भरलेल्या उत्पन्नातून मिळवलेली परदेशी मालमत्ता, मात्र विवरणपत्रात तिची माहिती दिली नसेल, तर मालमत्तेची किंमत ३१ मार्च २०२६ रोजी ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसल्यास योजनेअंतर्गत घोषणा करता येऊ शकते. अशा प्रकरणात १ लाख रुपयांचे निश्चित शुल्क आकारले जाते.
एकाच मालमत्तेसाठी पुन्हा पुन्हा शुल्क नाही
एखादीच परदेशी मालमत्ता अनेक वर्षे विवरणपत्रात जाहीर करण्यात आली नसेल, तर त्याच मालमत्तेसाठी प्रत्येक वर्षाला स्वतंत्र १ लाख रुपये शुल्क आकारले जाणार नाही. त्याच मालमत्तेसाठी संबंधित पहिल्या गैर-जाहीर वर्षासाठी एकदाच शुल्क लागू होईल. मात्र वेगवेगळ्या वर्षांत वेगवेगळ्या मालमत्ता घेतल्या असतील, तर संबंधित नियमांनुसार शुल्क लागू होऊ शकते.
घोषणा कशी करावी?
FAST-DS अंतर्गत घोषणा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने निर्धारित फॉर्ममध्ये करावी लागणार आहे. घोषणा केल्यानंतर पात्रतेची इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर संबंधित प्राप्तिकर प्राधिकरणाकडून भरावयाची रक्कम निश्चित करून आदेश दिला जाईल. निर्धारित रक्कम भरल्यानंतर आणि त्याची माहिती दिल्यानंतर योजनेनुसार प्रमाणपत्र जारी केले जाईल. वैध घोषणा करून निर्धारित रक्कम भरलेल्या करदात्याला जाहीर केलेल्या उत्पन्न किंवा मालमत्तेबाबत ब्लॅक मनी कायद्यांतर्गत कर, दंड आणि अभियोजनापासून सूट मिळू शकते. मात्र योजनेच्या सर्व अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
गुन्ह्यातून मिळालेल्या मालमत्तेला योजना लागू नाही
FAST-DSचा लाभ सर्व प्रकारच्या परदेशी मालमत्तांना मिळणार नाही. गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम किंवा मालमत्ता तसेच ब्लॅक मनी कायद्यांतर्गत ज्या प्रकरणाची मूल्यांकन प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली आहे, अशा प्रकरणांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. चुकीची माहिती, तथ्य लपवणे किंवा चुकीची घोषणा आढळल्यास केलेली घोषणा अवैध ठरू शकते.
३१ डिसेंबर २०२६पर्यंतची मुदत
FAST-DS योजनेची अंमलबजावणी १६ ऑगस्ट २०२६पासून सुरू झाली असून घोषणा करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ असल्याचे सध्याच्या अधिसूचित नियमांनुसार नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र करदात्यांनी परदेशातील मालमत्ता, बँक खाती, गुंतवणूक आणि पूर्वीच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रातील माहिती तपासून योग्य ती कार्यवाही करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महत्त्वाचे : FAST-DS ही सर्व अघोषित परदेशी मालमत्ता आपोआप “कायदेशीर” करण्याची योजना नसून, पात्रता, मालमत्तेचा स्रोत, मूल्याची मर्यादा आणि इतर निर्धारित अटी पूर्ण केल्यानंतरच लाभ मिळतो. त्यामुळे घोषणा करण्यापूर्वी कर तज्ज्ञ किंवा चार्टर्ड अकाउंटंटचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.
