(मुंबई / वृत्तसंस्था)
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (KRCL) भारतीय रेल्वेत प्रस्तावित विलीनीकरण अद्याप निश्चित झालेले नाही. कोकण रेल्वे पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची झाल्यानंतरच तिचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण शक्य होईल, असे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, कोकण रेल्वेतील सहभागी राज्यांच्या भागभांडवलाचा मुद्दा अद्याप कायम असल्याने विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेसमोर पेच निर्माण झाला आहे. गोव्याने आपला हिस्सा रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शवली आहे, तर कर्नाटकाने कंपनीतून बाहेर पडण्यासाठी विविध पर्यायांची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राने मात्र आपल्या शेअर कॅपिटल योगदानाच्या भरपाईची मागणी केली आहे.
भाजप खासदार कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी लोकसभेत विचारलेल्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4104 च्या उत्तरात रेल्वे मंत्रालयाने कोकण रेल्वेच्या प्रस्तावित विलीनीकरणाबाबत ही माहिती दिली. 1990 मध्ये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली होती. या कंपनीमध्ये रेल्वे मंत्रालयासह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ ही पाच भागधारक संस्थाने आहेत.
सध्या कोकण रेल्वेमध्ये केंद्र सरकारचा सर्वाधिक 66.79 टक्के हिस्सा आहे. महाराष्ट्राचा 14.91 टक्के, कर्नाटकाचा 10.17 टक्के, तर गोवा आणि केरळचा प्रत्येकी 4.07 टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या पूर्ण मालकीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी या राज्यांच्या भागभांडवलाबाबत निर्णय होणे आवश्यक आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, कोकण रेल्वेची बहुतांश पायाभूत सुविधा आता तीन दशकांहून जुनी झाली आहे. त्यामुळे मालमत्तेचे नूतनीकरण आणि पुनर्स्थापना, सुरक्षिततेशी संबंधित कामे तसेच रेल्वे मार्गाची क्षमता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर सहभागी राज्यांनी त्यांच्या भागभांडवलाच्या प्रमाणात आवश्यक भांडवली खर्चात योगदान द्यावे किंवा आपले भागभांडवल रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण झाल्यास या मार्गाच्या विकासाला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय रेल्वेच्या थेट नियंत्रणाखाली आल्यानंतर निधी उपलब्ध करून घेणे आणि विविध प्रकल्पांना मंजुरी देणे तुलनेने सुलभ होऊ शकते. तसेच बहुराज्यीय मालकीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय गुंतागुंती कमी होऊन क्षमता वाढवणे, सुरक्षा सुधारणा, पायाभूत सुविधांचे नूतनीकरण आणि रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासारख्या कामांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधता येण्याची शक्यता आहे.
मात्र, विलीनीकरणाचा मार्ग सध्या भागधारक राज्यांच्या भूमिकेमुळे अडलेला आहे. गोव्याने आपले समभाग रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. दुसरीकडे, कर्नाटकाने कोकण रेल्वेतून बाहेर पडण्यासाठी विविध पर्याय सुचवण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राने मात्र आतापर्यंत केलेल्या शेअर कॅपिटल योगदानाची भरपाई मिळावी, अशी भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या या मागण्यांवर अद्याप अंतिम तोडगा निघालेला नसल्याचे रेल्वे मंत्रालयाच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण कधी होणार, याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.
कोकण रेल्वे हा महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटक आणि केरळला जोडणारा महत्त्वाचा रेल्वे मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गाच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, सुरक्षितता, क्षमता वाढ आणि भविष्यातील विस्ताराच्या दृष्टीने विलीनीकरणाचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता सहभागी राज्यांच्या भागभांडवलाचा प्रश्न कसा सोडवला जातो आणि केंद्र सरकार त्यावर कोणता तोडगा काढते, यावर कोकण रेल्वेच्या प्रस्तावित विलीनीकरणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
