(चिपळूण / रत्नागिरी)
गडनदी आणि जामदा प्रकल्पाशी संबंधित प्रलंबित देयकाच्या अदायगीप्रकरणी आवश्यक मंजुरी नसतानाही कंत्राटदाराशी पत्रव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र शासनाने पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूणचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश जाधव यांना तत्काळ निलंबित केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जाधव यांना सेवेत ठेवणे योग्य ठरणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
जलसंपदा विभागाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील निलंबन आदेश जारी केला. पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभागाच्या विभागीय कार्यालयाकडून संबंधित कंत्राटदाराला प्रलंबित देयकाची अदायगी अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर करता येईल, अशा आशयाचे पत्र देण्यात आले होते. मात्र, हे पत्र कोणत्या अधिकाराच्या आधारे आणि कोणतीही आवश्यक मंजुरी न घेता देण्यात आले, याची चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे शासनाने आदेशात नमूद केले आहे. या पत्रव्यवहारामुळे शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण होण्याची शक्यता असून, संबंधित कृतीच्या परिणामी न्यायालयीन प्रकरणालाही तोंड द्यावे लागल्याचे शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील निर्णयप्रक्रिया, अधिकाराचा वापर आणि पत्रव्यवहार यांची सखोल चौकशी करण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जाधव यांना सेवेत ठेवणे उचित ठरणार नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर शासनाने शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून त्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय घेतला. निलंबनाच्या कालावधीत प्रकाश जाधव यांचे मुख्यालय उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे येथे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गडनदी-जामदा प्रकल्पातील देयकाच्या या प्रकरणामुळे पाटबंधारे विभागातील निर्णयप्रक्रिया आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शासनाच्या चौकशीतून नेमकी जबाबदारी कोणाची निश्चित होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
