(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जयगड बंदरात गेल्या अडीच ते तीन महिन्यांपासून अडकून पडलेल्या वादग्रस्त ‘आमिर’ गॅसवाहू जहाजामुळे निर्माण झालेला पेच आता टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. जहाजावरील तब्बल १८०० मेट्रिक टन एलपीजी गॅस एकाच वेळी उतरवून सुरक्षितपणे साठविण्याची क्षमता आणि व्यवस्था हा मोठा प्रश्न ठरत असल्याने प्रशासनाने सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे १५० मेट्रिक टन गॅस जहाजातून उतरविण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी बंदर विभाग आणि जेएसडब्ल्यूकडून आवश्यक तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
इराकहून एलपीजी गॅस घेऊन निघालेले ‘आमिर’ हे जहाज बोगस कागदपत्रांच्या आधारे तसेच मूळ मालकाच्या संमतीशिवाय पाकिस्तानकडे नेण्याचा प्रयत्न झाल्याचे तपासात समोर आले होते. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने जहाज जप्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ते जयगड बंदरातील जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर आणून उभे करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर हे जहाज दीर्घकाळ जेटीवरच राहिल्याने बंदराच्या दैनंदिन कार्यावर त्याचा परिणाम होऊ लागला. व्यावसायिक जहाजांच्या ये-जा आणि बंदरातील वाहतुकीसमोर अडथळे निर्माण झाल्याने जेएसडब्ल्यू पोर्टकडून न्यायालयात धाव घेण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश देत जहाजमालकाला साडेनऊ कोटी रुपये भरण्याचे किंवा जहाजावरील गॅस रिकामा करून जहाज मालकाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर ‘आमिर’ जहाजातील गॅस उतरविण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली असली, तरी १८०० मेट्रिक टन गॅस सुरक्षितपणे कुठे आणि कशा पद्धतीने साठवायचा, हा प्रश्न प्रशासनासमोर कायम राहिला.
एकाच वेळी संपूर्ण गॅस उतरविण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सुरुवातीला १५० टन गॅस उतरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी बंदर विभाग आणि जेएसडब्ल्यू कंपनीला आवश्यक निर्देश प्राप्त झाले असून, जयगड बंदरात सुरक्षितता, साठवणूक, वाहतूक तसेच तांत्रिक बाबींचा विचार करून सविस्तर नियोजन सुरू आहे.
हे नियोजन अंतिम झाल्यानंतर प्रत्यक्ष गॅस उतरविण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून जयगड बंदराच्या कार्यक्षमतेसमोर उभा राहिलेला ‘आमिर’ जहाजाचा अडथळा दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, गॅस उतरविताना सुरक्षेचे काटेकोर निकष, साठवणुकीची क्षमता आणि संभाव्य धोके यांचा विचार करूनच प्रत्येक टप्पा पार पाडावा लागणार असल्याने प्रशासनासमोर पुढील प्रक्रिया आव्हानात्मक ठरणार आहे.
