(रत्नागिरी / वार्ताहर)
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने शालेय वेळेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा अन्य ठिकाणी विनाकारण फिरणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी शिक्षकांना वारंवार शाळेबाहेर जावे लागण्यामागील कारणांचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याची मागणी समाजसेवक एजाज महमूद इब्जी यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा, उपाध्यक्ष, शिक्षण सभापती तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी प्रामाणिकपणे कार्यरत आहेत. नुकत्याच झालेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन करून जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा ठसा उमटविला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील बहुतांश विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवण्यांचा आधार नसतानाही शिक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळे हे यश मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्यांच्या मते, शिक्षकांना जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या कार्यालयात जाण्याची हौस नसते. अनेक वेळा सेवा पुस्तिका अद्ययावत नसणे, रजा मंजुरी प्रलंबित राहणे, विविध प्रकारची बिले रखडणे किंवा अन्य प्रशासकीय कामे अपूर्ण राहिल्यामुळे शिक्षकांना कार्यालयात जावे लागते. अनेकदा संबंधित कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने त्यांचे काम आणखी लांबते. अशा परिस्थितीत शिक्षक आवश्यक नोंद करून किंवा नियमानुसार रजा घेऊन कार्यालयात जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एजाज इब्जी यांनी पुढे म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा खरोखरच विचार करायचा असेल तर शिक्षकांवरील शाळाबाह्य कामांचा भार कमी करणे अत्यावश्यक आहे. जनगणना, बीएलओची कामे, विविध सर्वेक्षणे तसेच वारंवार सोपविण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे यामुळे शिक्षकांचा मोठा वेळ खर्ची पडतो आणि त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर होतो.
शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असल्याने वर्गातील अध्यापनासाठी मिळणारा वेळ कमी होतो. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षकांना शक्य तितक्या प्रमाणात अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक उंचावण्यासाठी शिक्षकांवरील शाळाबाह्य कामांचा पुनर्विचार करून त्याबाबत जिल्हा परिषदेने ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी एजाज महमूद इब्जी यांनी आपल्या निवेदनातून केली आहे.
