(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
संगमेश्वर तालुक्यातील शिवणे येथील ६९ वर्षीय पर्शराम लक्ष्मण शिंदे यांनी कृषक कुळाच्या जमिनीवरील कथित अन्यायाच्या विरोधात प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वर्षानुवर्षे न्यायालयीन व महसूल प्रक्रियेत खेटे घालूनही आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने आता १५ ऑगस्टपूर्वी संबंधित कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे वडील लक्ष्मण शिवराम शिंदे व चुलते रामचंद्र शिवराम शिंदे हे सर्वे क्रमांक ८, हिस्सा क्रमांक ० या क्षेत्राचे कृषक कुळ होते. या जमिनीचे मूळ मालक वसंत भास्कर पुसाळकर व गोविंद नारायण पुसाळकर असल्याचे त्यांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित जमिनीच्या विक्रीबाबतच्या महसूल नोंदी, कुळ हक्क आणि भरणा यासंदर्भात कागदोपत्री प्रक्रिया झालेली असतानाही केवळ तीन एकर क्षेत्राची विक्री झाल्याचा निर्णय झाल्याने त्यांच्या वडिलांनी १९६९ मध्ये तत्कालीन डेप्युटी कलेक्टर, चिपळूण यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलाच्या निर्णयानंतर तब्बल ३५ वर्षांनी देवरुख तहसीलदारांनी २००५ मध्ये प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. त्यानंतर २०११ मध्ये आदेश देताना संबंधित क्षेत्रासाठी १७२ रुपये भरणा करून कुळाचे नाव सातबारा उताऱ्यावर कब्जेदार म्हणून दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. मात्र, आदेश झाला; पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे.
अंमलबजावणीसाठी शिंदे यांनी १८ मार्च २०२४ रोजी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला. त्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांकडून सुनावणी झाली. या प्रक्रियेदरम्यान सर्वे क्रमांक ८, हिस्सा क्रमांक ० संदर्भातील सातबारा नोंद, नकाशा नसताना झालेला फेरफार क्रमांक २१५३ आणि संबंधित खरेदीखत यावरही प्रश्न उपस्थित झाल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या प्रकरणाची चौकशी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली. २९ जुलै २०२५ रोजी सुनावणीला सुरुवात झाली आणि १९ मे २०२६ रोजी अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर प्रकरण निर्णयासाठी ठेवण्यात आले. मात्र, अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने शिंदे यांनी प्रशासनाच्या विलंबावर संताप व्यक्त केला आहे.
एका वृद्ध कुळाला आपल्या हक्काच्या जमिनीच्या नोंदीसाठी दशकानुदशके महसूल यंत्रणेच्या दारात हेलपाटे मारावे लागत असतील, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. १९६९ मध्ये दाखल झालेले अपील, त्यानंतर तब्बल ३५ वर्षांनी सुरू झालेली सुनावणी आणि २०११ मध्ये झालेला आदेश या प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतरही संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने ‘महसूल यंत्रणेत आदेशाला किंमत आहे की केवळ कागदालाच?’, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे की, १५ ऑगस्टपूर्वी सर्वे क्रमांक ८, हिस्सा क्रमांक ० हे प्रकरण संबंधित नोंदीवर घेऊन आदेशानुसार १७२ रुपयांचा भरणा स्वीकारावा आणि पुढील महसूल कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.
या प्रकरणातील कथित अन्याय दूर करण्यासाठी यापूर्वी तीन वेळा आमरण उपोषण करण्यात आल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणासमोर आत्मदहन करण्याबाबत यापूर्वी निवेदने देऊनही ठोस निर्णय झाला नसल्याने आता पुन्हा आत्मदहनाचा इशारा देण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, १५ ऑगस्टपूर्वी प्रशासनाने आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात आत्मदहन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे शिंदे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. प्रशासनाने या इशाऱ्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित महसूल प्रकरणातील कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करावी, प्रलंबित निर्णय तातडीने घ्यावा आणि कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासोबत निवेदनाच्या प्रत रत्नागिरी जिल्हाधिकारी महसूलमंत्री मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक संगमेश्वर यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
….की पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’च?
कुळाच्या जमिनीच्या हक्कासाठी तब्बल अनेक दशके महसूल यंत्रणेचे उंबरठे झिजविणाऱ्या ६९ वर्षीय पर्शराम शिंदे यांनी १५ ऑगस्टपूर्वी आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन काय भूमिका घेणार? २०११ मध्ये तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, त्यानंतरच्या महसूल प्रक्रियेत नेमका विलंब कुठे झाला आणि प्रकरण निर्णयाच्या टप्प्यावर पोहोचूनही अंतिम निर्णय अद्याप का झाला नाही, याचा प्रशासन खुलासा करणार का? आता जिल्हा प्रशासन निर्णय घेणार की पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’च? असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहे. एका वृद्ध नागरिकाला न्यायासाठी दशकानुदशके प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर प्रशासनाच्या दप्तरातील फाईलपेक्षा नागरिकाचा हक्क मोठा की नाही? आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपातून या प्रकरणाला निर्णायक दिशा मिळणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
