(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
प्रशासन आणि नागरिकांमधील कायदेशीर संघर्ष नवीन नाही; मात्र शासकीय कार्यालयांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या शेकड्यांवर पोहोचल्याने प्रशासकीय कार्यक्षमतेसमोरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध शासकीय व महसूल कार्यालयांशी संबंधित तब्बल ४२२ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये जिल्हा न्यायालयातील ३०४, उच्च न्यायालयातील ९५, तर तालुका न्यायालयातील २३ प्रकरणांचा समावेश आहे.
विकासकामे, जमीनविषयक निर्णय आणि विविध प्रशासकीय बाबी वेळेत मार्गी लावण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेलाच आता मोठ्या प्रमाणातील न्यायालयीन प्रकरणांचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः भूसंपादन, जमीनविषयक वाद आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांशी संबंधित प्रकरणांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यामुळे प्रशासनाचा वेळ, मनुष्यबळ आणि संसाधने न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यात मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहेत.
जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांशी संबंधित प्रकरणांची न्यायालयनिहाय स्थिती पाहता जिल्हा न्यायालयात ३०४ प्रकरणे, उच्च न्यायालयात ९५, तर तालुका न्यायालयात २३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा वेळेत निपटारा न झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ प्रशासकीय कामकाजावरच नव्हे, तर संबंधित नागरिकांचे हक्क आणि विकासकामांच्या गतीवरही होण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत चिपळूण उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आघाडीवर असून, या कार्यालयाशी संबंधित तब्बल ११३ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यानंतर रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित ५९ प्रकरणे जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याशिवाय खेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित १८, तर दापोली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित पाच प्रकरणे तालुका न्यायालयात सुरू आहेत. या आकडेवारीमुळे उपविभागीय आणि महसूल प्रशासनाशी संबंधित न्यायालयीन वादांचे गांभीर्य अधोरेखित होत आहे.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेतून निर्माण झालेले वादही न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढविणारे प्रमुख कारण ठरत आहेत. जमीन अधिग्रहण, मोबदला, मालकी हक्क आणि प्रशासकीय निर्णयांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एखादे प्रकरण दीर्घकाळ न्यायालयात प्रलंबित राहिल्यास संबंधित जमीन, प्रकल्प किंवा प्रशासकीय निर्णयाचा अंतिम निकालही लांबणीवर पडतो. परिणामी नागरिकांच्या हक्कांबरोबरच सार्वजनिक हिताच्या विकासकामांनाही विलंबाचा फटका बसू शकतो.
प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची कसोटी
शासकीय कार्यालयांशी संबंधित शेकडो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यांचा प्रभावी पाठपुरावा करणे, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करणे आणि शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, प्रकरणांची वाढती संख्या पाहता अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मोठा वेळ न्यायालयीन कामकाजात खर्च होत असल्याचे चित्र आहे. न्यायालयीन प्रकरणांचा हा वाढता भार नियमित प्रशासकीय कामकाजाच्या गतीवर परिणाम करणारा ठरू नये, यासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा विषयनिहाय आणि कार्यालयनिहाय आढावा घेऊन कालबद्ध पद्धतीने पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच जुन्या प्रकरणांना प्राधान्य देत त्यांचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा विशेष नियोजन करण्याची गरज आहे. शासकीय कार्यालयांवरील न्यायालयीन प्रकरणांचा हा वाढता भार कमी करण्यासाठी प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलणार आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला किती गती देणार, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
