(मुंबई / वृत्तसंस्था)
लोकप्रिय मद्यब्रँडच्या उत्पादन आणि विक्रीवरील FSSAIच्या कारवाईविरोधात मद्यनिर्मिती कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मद्यातील फ्लेवरिंग, लेबलिंग आणि उत्पादनाच्या निकषांवरून अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) घेतलेल्या कारवाईला कंपन्यांनी आव्हान दिले आहे. या कारवाईमुळे कंपनीचे दररोज सुमारे ₹1 कोटींचे नुकसान होत असल्याचा दावा न्यायालयात करण्यात आला.
या प्रकरणात केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी २४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली. दरम्यान, प्रशासनाची भूमिका समोर आल्याशिवाय तातडीचा अंतरिम दिलासा देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
FSSAIच्या कारवाईला कंपन्यांचा विरोध
मद्यनिर्मिती कंपन्यांनी आपल्या याचिकेत FSSAIची कारवाई कायदेशीर अधिकाराच्या बाहेर असल्याचा दावा केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला अशा प्रकारची बंदी घालण्याचा अधिकार नसल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या अनेक दशकांपासून भारतात मद्यनिर्मितीच्या व्यवसायात आहेत. यापूर्वी त्यांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबत अशा प्रकारची कारवाई झालेली नसल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. कंपन्यांनी FSSAIची बंदी तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच कारवाई करण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
‘दररोज ₹1 कोटींचं नुकसान’
FSSAIच्या निर्बंधांमुळे उत्पादनावर परिणाम होत असून कंपनीला दररोज सुमारे ₹1 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा दावा न्यायालयात करण्यात आला. या कारवाईचा परिणाम केवळ कंपनीपुरता मर्यादित नसून राज्याच्या महसुलावरही परिणाम होत असल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे.
फ्लेवरिंग आणि लेबलिंगवरून नेमका वाद काय?
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी मद्यनिर्मितीमध्ये वापरले जाणारे कृत्रिम आणि ‘नेचर-आयडेंटिकल’ फ्लेवरिंग तसेच उत्पादनांच्या लेबलिंगचा मुद्दा आहे. FSSAIच्या भूमिकेनुसार, काही उत्पादक पारंपरिक पद्धतीने मद्याला आवश्यक चव आणि सुगंध विकसित करण्याऐवजी बाहेरून फ्लेवरिंग पदार्थांचा वापर करत असल्याचे तपासणीत आढळले. विशेषतः रमला रमसारखी आणि व्हिस्कीला व्हिस्कीसारखी चव देण्यासाठी फ्लेवरिंगचा वापर होत असल्याचा नियामकाचा आक्षेप आहे. FSSAIने मात्र फ्लेवरिंग पदार्थांच्या वापरावर सरसकट बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. संबंधित नियमांचे पालन न करता प्रमाणित मद्यपेयांमध्ये फ्लेवरिंगचा वापर होत असल्यास त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, अशी नियामकाची भूमिका आहे.
Old Monk, McDowell’s आणि इतर ब्रँड चर्चेत
या कारवाईनंतर Old Monk, McDowell’s, Royal Challenge आणि Antiquity यांसारख्या लोकप्रिय ब्रँडच्या काही उत्पादनांची नावे चर्चेत आली आहेत. मात्र कारवाई संपूर्ण ब्रँडवर नसून संबंधित विशिष्ट उत्पादन किंवा प्रकारांपुरती असल्याचे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, Old Monkच्या काही प्रकारांवर कारवाई झाल्याचे वृत्त आहे. FSSAIच्या कारवाईत उत्पादनांच्या लेबलवरील दावे, वयाशी संबंधित माहिती आणि फ्लेवरिंगच्या वापरासह विविध नियामक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. अलीकडेच FSSAIने काही व्हिस्की ब्रँडच्या लेबलवरील ‘matured’ आणि ‘American oak casks’ यांसारख्या दाव्यांवरही आक्षेप घेतला आहे.
हायकोर्टात पुढील सुनावणी २४ ऑगस्टला
मद्यनिर्मिती कंपन्यांनी FSSAIच्या कारवाईला आव्हान दिल्यानंतर आता या प्रकरणाकडे संपूर्ण मद्य उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्या तातडीचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला असून केंद्र सरकारचे म्हणणे जाणून घेण्याची भूमिका घेतली आहे. केंद्राचे उत्तर आणि प्रशासनाची भूमिका समोर आल्यानंतर २४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे FSSAIची कारवाई कायम राहणार की कंपन्यांना दिलासा मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
