( मुंबई / वृत्तसंस्था )
सरकारी संकेतस्थळांवरील सायबर हल्ले, रॅन्समवेअर, डेटा चोरी, फिशिंग तसेच डिजिटल सेवा ठप्प होण्याचा धोका वाढत असताना महाराष्ट्र सरकारने सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, सरकारी कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सहकारी बँका आणि शासनाच्या नियंत्रणाखालील इतर संस्थांचे वर्षातून किमान एकदा सायबर सुरक्षा ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या सायबर ऑडिटची जबाबदारी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाकडे सोपविण्यात आली आहे. गृह विभागाने महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात सुधारणा करून सरकारी संस्था आणि सहकारी बँकांच्या सायबर सुरक्षेच्या तपासणीचा समावेश केला आहे.
सरकारी संस्थांच्या सायबर सुरक्षेवर विशेष लक्ष
सायबर ऑडिटची संकल्पना नवीन नाही. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आयटी आणि सायबर सुरक्षा ऑडिटची प्रक्रिया यापूर्वीपासूनच लागू आहे. सहकारी बँकांनाही संबंधित नियामकांच्या सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन करावे लागते. मात्र, नव्या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्था आणि सहकारी बँकांच्या सायबर सुरक्षेचे ऑडिट महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळामार्फतही केले जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी डिजिटल यंत्रणांची सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्याची क्षमता तपासली जाणार आहे.
२०२५ मध्ये महामंडळाची स्थापना
महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाची स्थापना केली होती. सायबर सुरक्षा मजबूत करणे, सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे, संशोधन व प्रशिक्षण तसेच डिजिटल फॉरेन्सिक यांसारख्या जबाबदाऱ्या महामंडळाला देण्यात आल्या होत्या. आता आदेशात सुधारणा करून सर्व सरकारी संस्थांचे वार्षिक सायबर सुरक्षा ऑडिट करण्याची जबाबदारीही महामंडळाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
राज्यातील शेकडो संस्था सायबर ऑडिटच्या कक्षेत
या निर्णयाचा मोठा परिणाम सहकारी बँकांसह शासनाच्या नियंत्रणाखालील विविध संस्थांवर होणार आहे. राज्यात राज्य सहकारी बँकेसह ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सुमारे साडेचारशे नागरी सहकारी बँका आहेत. याशिवाय महावितरण, महापारेषण, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, म्हाडा, सिडको, महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ (एमएसएफसी), विविध विकास प्राधिकरणे, विद्यापीठे, मंडळे आणि इतर सरकारी संस्थांचाही या निर्णयाच्या कक्षेत समावेश होणार आहे. राज्यातील ‘संवेदनशील पायाभूत सुविधां’ची निश्चिती करून २०२६-२७ पासून त्यांचे सायबर सुरक्षा ऑडिट करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
सरकारी संकेतस्थळांवरील हल्ल्यांनंतर सरकार सतर्क
गेल्या वर्षी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या काळात अनेक सरकारी संकेतस्थळांवर सायबर हल्ल्यांचे प्रयत्न झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नागपूर महापालिकेच्या सर्व्हरवर एका दिवसात हॅकिंगचे हजारो प्रयत्न झाले होते. मालमत्ता कर, पाणी देयके तसेच जन्म-मृत्यू दाखल्यांसारख्या ऑनलाइन सेवांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, हे हल्ले निष्फळ ठरले. या पार्श्वभूमीवर सरकारी डिजिटल यंत्रणांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी वार्षिक सायबर ऑडिटचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्यात सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी वाढल्या
दरम्यान, राज्यात नागरिकांविरोधातील सायबर फसवणुकीचे प्रमाणही वाढत आहे. विधान परिषदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, एनसीसीआरपी पोर्टल आणि विविध हेल्पलाईनवर दोन वर्षांच्या कालावधीत जवळपास दोन लाख सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या.
या फसवणुकीत नागरिकांचे सुमारे ९५० कोटी रुपये गेल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ही आकडेवारी सरकारी संकेतस्थळांवरील सायबर हल्ल्यांची नसली, तरी राज्यातील एकूण सायबर धोक्याची वाढती तीव्रता यातून स्पष्ट होते.
सरकारी विभाग, सहकारी बँका आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा वैयक्तिक व आर्थिक डेटा उपलब्ध असतो. त्यामुळे या यंत्रणांची सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी नियमित ऑडिट, सुरक्षा त्रुटींची तपासणी आणि संभाव्य हल्ल्यांना तोंड देण्याची तयारी यापुढे अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
