( नवी दिल्ली )
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांना आता त्यांच्या खात्यातील १०० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढता येणार आहे. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांनी भूषवले.
ईपीएफओच्या विद्यमान नियमांमध्ये मोठे बदल करून सदस्यांना अधिक लवचिकता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, विशेष परिस्थितीत रक्कम काढताना कारण सांगण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे दावे नाकारले जाण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
२५ टक्के रक्कम खात्यात ठेवणे बंधनकारक
नव्या नियमांनुसार, सदस्यांना त्यांचे कर्मचारी आणि कंपनी दोघांचे मिळून असलेले एकूण शिल्लक निधी पूर्णपणे काढण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, खात्यातील किमान २५ टक्के रक्कम कायम ठेवणे बंधनकारक असेल. या शिल्लक रकमेवर सदस्यांना वार्षिक व्याज आणि चक्रवाढ नफ्याचा लाभ मिळणार आहे.
१३ नियम कमी करून फक्त तीन श्रेणी
पूर्वी अस्तित्वात असलेले गुंतागुंतीचे १३ वेगवेगळे नियम आता सुलभ करून फक्त तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत —
- आवश्यक गरजा (शिक्षण, विवाह, वैद्यकीय कारणे)
- गृहसंबंधी गरजा
- विशेष परिस्थिती
शिक्षण-विवाहासाठी रक्कम काढण्याची मर्यादा वाढवली
शिक्षणासाठी रक्कम काढण्याची मर्यादा १० वेळा, तर विवाहासाठी ५ वेळा इतकी वाढवण्यात आली आहे. विशेष परिस्थितींमध्ये रक्कम काढताना आता कारण सांगण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय, आंशिक रक्कम काढण्यासाठी आवश्यक सेवा कालावधीही कमी करून फक्त १२ महिने करण्यात आला आहे.
आगाऊ रक्कम काढण्याची मुदत वाढवली
भविष्य निधीतील आगाऊ रक्कम काढण्याच्या नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. फंड परिपक्वतेपूर्वी रक्कम काढण्याची मुदत २ महिन्यांवरून १२ महिने, तर अंतिम पेन्शन काढण्याची मुदत २ महिन्यांवरून ३६ महिने करण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे सदस्यांना निवृत्ती निधी अथवा पेन्शन हक्कांना धक्का न लावता तातडीच्या आर्थिक गरजा भागवणे सोपे होणार आहे.
