(रत्नागिरी / जिमाका)
जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणतानाच जमीनमालकीचे वाद कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात येणार आहे. ‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ या पद्धतीवर आधारित नवीन ‘लँड टायटलिंग कायदा’ आगामी डिसेंबर अधिवेशनात आणण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रत्नागिरीत केली. तसेच कुळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी ‘देवस्थान जमीन इनाम कायदा’ लवकरच आणण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबिरा’त ते बोलत होते.
यावेळी उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार शेखर निकम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रशांत यादव, सतीश मोरे आदी उपस्थित होते.
सरकारी कार्यालये नागरिकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत
महसूल विभागाच्या भूमिकेबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, शासनाने समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचून काम केले पाहिजे. नागरिकांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याऐवजी सरकारी कार्यालये आणि सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, ही शासनाची भूमिका आहे.
महसूल विभागाचा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंध असून, नागरिकांना न्याय आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल अभियानाच्या माध्यमातून अडीच लाख नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले असून, ४५ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा देत ४८ हजार कोटी रुपयांचे वीजबिल माफ करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘एसआयआर’ मोहिमेत रत्नागिरी जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक केले.
कोतवालांना तलाठी भरतीत २० टक्के आरक्षण
कोकण हे महाराष्ट्राचे वैभव असून, या भागाच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे सांगत बावनकुळे यांनी विविध प्रशासकीय निर्णयांची घोषणा केली.
- तलाठी भरतीमध्ये कोतवालांना २० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार.
- दापोली येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात आले आहे.
- अतिरिक्त तहसील कार्यालय देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असून, चिपळूण आणि खेडसाठीही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
- पुढील दोन वर्षांत राज्यातील सर्व जमिनींची सरकारी मोजणी करण्याचे नियोजन.
- रत्नागिरी शहराचा सीटीएस (CTS) मध्ये समावेश करून शेतजमिनींच्या सीमा निश्चित करण्यात येणार.
पाणंद रस्त्यांसाठी एमआयडीसीचा CSR निधी वापरण्याच्या सूचना
मालगुंड येथे पाणंद रस्ता झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली आहे. यापुढे एमआयडीसीचा CSR निधी पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या. विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या सोयीसाठी आवश्यक ठिकाणी साकव आणि छोटे पूल उभारून दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
कुळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी सरकार ‘देवस्थान जमीन इनाम कायदा’ आणणार असून, यासंदर्भात लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
रत्नागिरीच्या विकासासाठी १५० कोटींची मागणी
उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी शासन नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन काम करत असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरसाठी २० कोटी रुपये आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये मंजूर करावेत, अशी मागणी त्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे केली.
राजापूर आणि लांजा येथे प्रशासकीय कामकाजासाठी मोठ्या इमारतींची आवश्यकता असून, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळासाठी हक्काची जागा आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आमदार प्रसाद लाड यांनी चिपळूण परिसरात नवीन तहसील कार्यालय सुरू करण्याची मागणी केली. या सर्व मागण्यांबाबत महसूलमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले.
लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी प्रास्ताविकातून जिल्ह्यातील महसूल अभियानाच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी विविध विभागांच्या लाभार्थ्यांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते विविध योजनांच्या लाभाचे वितरण करण्यात आले.
कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील नागरिक, अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

