(संगमेश्वर /प्रतिनिधी)
कनकाडी (ता. संगमेश्वर) येथील जलजीवन मिशनच्या कामातील त्रुटी आणि कथित गैरप्रकारांविरोधात विकास बारकू गुरव यांनी पुकारलेल्या उपोषणामुळे अखेर प्रशासनाला जाग आली. तक्रारींकडे वेळेत गांभीर्याने पाहण्याऐवजी आंदोलनाची वेळ येईपर्यंत प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रशासनाने अखेर धावपळ सुरू केली. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून विशेष ग्रामसभेत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर गुरव यांनी उपोषण तूर्त स्थगित केले.
कनकाडी येथील जलजीवन मिशनच्या कामात अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप करत विकास गुरव यांनी यापूर्वी प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, त्यावर अपेक्षित गांभीर्याने कार्यवाही होत नसल्याने अखेर त्यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले. नागरिकांच्या तक्रारींची कागदोपत्री दखल घेऊन प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याऐवजी आंदोलन उभे राहिल्यानंतरच यंत्रणा सक्रिय झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आंदोलनाचा इशारा मिळताच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि पंचायत समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हालचाली सुरू केल्या. आंदोलनकर्त्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत तक्रारींची माहिती घेण्यात आली. यावेळी सहाय्यक गट विकास अधिकारी अक्षय पाटील, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता कांबळे, ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी घुले, देवरूख नगरपंचायतीचे कोचिरकर, ग्रामसेवक शिंदे, पंचायत समिती सदस्या जाधव तसेच कनकाडीचे माजी उपसरपंच हेमंत शिंदे यांच्यासह संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागाच्या उपअभियंत्यांनी दिलेल्या लेखी पत्रानुसार, जलजीवन मिशनच्या कामाबाबत विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात येणार आहे. या ग्रामसभेत तक्रारदारांच्या उपस्थितीत तक्रारींवर सविस्तर चर्चा केली जाणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामाची पाहणी केली जाणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत कागदोपत्री कारभारापुरता मर्यादित राहिलेला प्रश्न आता प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी पोहोचणार आहे. प्रशासनाकडून मिळालेल्या या लेखी आश्वासनानंतर तसेच उपस्थित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या विनंतीचा मान राखून विकास गुरव यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, उपोषण स्थगित झाले असले तरी प्रश्न संपलेला नाही. विशेष ग्रामसभा आणि प्रत्यक्ष स्थळपाहणीनंतरही जलजीवन मिशनच्या कामातील त्रुटींवर ठोस उपाययोजना झाली नाही, तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आंदोलकांच्या वतीने देण्यात आला.
जलजीवन मिशनसारख्या मूलभूत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाबाबत ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्यानंतर प्रशासनाने त्यांची गांभीर्याने दखल घेणे अपेक्षित असताना, उपोषणाची वेळ येईपर्यंत प्रश्न प्रलंबित राहणे हीच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची परीक्षा ठरली आहे. आता लेखी आश्वासनाच्या पुढे जाऊन प्रत्यक्ष कृती होते का, याकडे कनकाडी ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. आश्वासनांची कागदावरील शाई वाळण्याआधी प्रत्यक्ष कामात बदल दिसला, तरच या आंदोलनाला खरा अर्थ प्राप्त होईल.
