(संगमेश्वर / प्रतिनिधी)
पावसाळ्याच्या दिवसांतही पिण्याच्या पाण्यासाठी हेलपाटे मारण्याची वेळ येणे, ही ग्रामीण प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी बाब ठरत आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील कुटगिरी-येडगेवाडी येथील पाच कुटुंबांना तब्बल चार महिन्यांपासून पाणीपुरवठ्यापासून वंचित राहावे लागल्याने त्यांनी अखेर पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले. प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतर लेखी आश्वासन मिळाल्याने शुक्रवारी सायंकाळी हे उपोषण मागे घेण्यात आले.
राजीवली ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील कुटगिरी-येडगेवाडी येथे १४ कुटुंबांनी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या सार्वजनिक विहिरीवर आधारित खासगी नळपाणी योजना उभारली होती. या योजनेद्वारे अनेक वर्षे सुरळीत पाणीपुरवठा होत होता. मात्र, ऐन उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा करणारी पाइपलाइन जाणीवपूर्वक तोडण्यात आल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे रामचंद्र येडगे, हरिश्चंद्र येडगे, गणपत येडगे, गोविंद येडगे आणि शंकर येडगे या पाच कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागल्याचे त्यांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित कुटुंबांनी २० जून रोजी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन सार्वजनिक विहिरीतून स्वखर्चाने स्वतंत्र नळपाणी योजना उभारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यालाही विरोध करण्यात आला आणि बोअरवेलच्या कामात अडथळे आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी, एप्रिल महिन्यापासून या कुटुंबांना पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागत असून, त्यासाठी आतापर्यंत ५० हजार रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, नियमित पाणीपुरवठा सुरू करावा आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी गुरुवारी आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले. या आंदोलनाला मनसे नेते जितेंद्र चव्हाण तसेच भाजपचे तालुकाध्यक्ष विनोद म्हस्के यांनी भेट देत पाठिंबा जाहीर केला.
दरम्यान, उपोषणाची दखल घेत देवरुखच्या तहसीलदार अमृता साबळे यांनी शुक्रवारी उपोषणस्थळी भेट देऊन ग्रामस्थांशी चर्चा केली. सार्वजनिक विहिरीतून बेकायदेशीररित्या पाणी उपसा करणाऱ्या पाइपलाइनबाबत आवश्यक कारवाई सुरू करण्यात आली असून, सर्व सुनावण्या पूर्ण करून १४ ऑगस्टपूर्वी ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेतले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे एका मूलभूत गरजेसाठी नागरिकांना चार महिने संघर्ष करावा लागणे आणि अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागणे, ही बाब स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे. पिण्याच्या पाण्यासारख्या अत्यावश्यक प्रश्नावर वेळेत निर्णय झाला असता, तर आंदोलनाची वेळच आली नसती, अशी भावना परिसरातून व्यक्त होत आहे.
