(मुंबई / वृत्तसंस्था)
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा व्यवसाय परवाना स्वयंपाकघरात झुरळ आढळल्याच्या कारणावरून निलंबित केल्यानंतर सुरू झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीत मंत्रालयाच्या कँटीनमधील अस्वच्छतेची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, मंत्रालयाच्या कँटीनचा परवाना तात्काळ रद्द करा किंवा किरकोळ त्रुटींमुळे खासगी हॉटेलांचे निलंबित केलेले परवाने मागे घ्या, असे दोन स्पष्ट पर्याय FDA समोर ठेवले आहेत.
संबंधित पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सुमारे 95 टक्के स्वच्छता असतानाही स्वयंपाकघरात झुरळ आढळल्यामुळे FDA ने व्यवसाय परवाना निलंबित केला होता. या कारवाईविरोधात हॉटेल व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान FDA च्या सरकारी वकिलांनी मंत्रालयाचे कँटीन 98 टक्के स्वच्छ असून तेथे कोणताही कीटक आढळलेला नाही, असा दावा केला. मात्र हा दावा न्यायालयाने संशयाच्या नजरेने पाहत तात्काळ चार वकिलांचे पथक आणि FDA अधिकाऱ्यांना मंत्रालयाच्या कँटीनची प्रत्यक्ष पाहणी करून व्हिडिओग्राफीसह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या तपासणीत मंत्रालयाच्या कँटीनमधील अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. कँटीनमध्ये माश्या भिरभिरताना दिसल्या, भाजी कापण्यासाठी वापरले जाणारे चाकू गंजलेले आणि अत्यंत जुने असल्याचे आढळले. तसेच फुटलेल्या लाद्या, अत्यंत अस्वच्छ फ्रीज, पाण्याच्या नळांची गळती आणि तुटलेल्या ड्रेनेज पाइपलाइनजवळच भांडी धुतली जात असल्याचेही व्हिडिओग्राफीमध्ये स्पष्ट झाले.
तपासणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या फ्रीजच्या छायाचित्रांकडे पाहून न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “या फ्रीजपेक्षा चपलांचा स्टँड स्वच्छ असतो,” अशा शब्दांत त्यांनी FDA अधिकाऱ्यांना फटकारले आणि सरकारी कँटीनकडे दुर्लक्ष करून खासगी हॉटेलांवर कठोर कारवाई करण्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
यावेळी न्यायालयाने FDA ला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, सरकारी कँटीनमधील गंभीर त्रुटींवर दुर्लक्ष करून खासगी हॉटेलांवर कठोर कारवाई करणे हा दुजाभाव आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या कँटीनचा परवाना तत्काळ रद्द करा किंवा केवळ किरकोळ त्रुटींवर खासगी हॉटेलांचे परवाने निलंबित करण्याचे आदेश मागे घ्या, असे दोन पर्याय न्यायालयाने दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने “कायदा आणि नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. त्यात व्हीआयपी संस्कृतीला स्थान असू शकत नाही. सरकारी आणि खासगी संस्थांसाठी वेगवेगळे निकष असू शकत नाहीत,” असे स्पष्ट करत FDA कडून या प्रकरणावर सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या अन्नसुरक्षा मोहिमेचे कौतुकही केले. मात्र, एखाद्या संस्थेवर थेट परवाना रद्द करण्याऐवजी प्रथम नोटीस देऊन सुधारणा करण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले. “कायद्याची अंमलबजावणी कठोर असावी, पण ती सर्वांसाठी समान निकषांवरच व्हायला हवी,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत FDA कडून सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
