(नवी दिल्ली)
इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीन अर्थात ईव्हीएममधील मतांच्या नोंदणीवरून सातत्याने शंका उपस्थित होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सूचना मिळेपर्यंत ईव्हीएम मशीन्समधील माहिती (डेटा) नष्ट न करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. लोकसभा निवडणूक तसेच विविध राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर ईव्हीएमच्या पडताळणीबाबत करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेला हा आदेश महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. या ईव्हीएम मशीनमधील कोणताही डेटा नष्ट केला जाऊ नये तसेच यात कोणतीही माहिती नव्याने समाविष्ट केली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संघटनेने एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत, मतमोजणी झाल्यानंतरही या मशीनमधील माहिती नष्ट केली जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मतदान झाल्यानंतर ईव्हीएममधील माहिती कशी सुरक्षित ठेवली जाते आणि त्याची प्रक्रिया काय असते, अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली.
ईव्हीएम पडताळणी संदर्भात एक धोरण तयार करण्याची मागणी करणा-या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी झाली. ईव्हीएमची मेमरी/मायक्रो कंट्रोलरची तपासणी आणि पडताळणीसाठी दिशानिर्देश जारी करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सकडून ईव्हीएमच्या पडताळणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ईव्हीएमशी छेडछाड व्हावी असे आम्हाला वाटत नाही. आम्हाला वाटते की, कदाचित अभियंते सांगू शकतील की छेडछाड झालेली आहे की नाही. आपण याला योग्य पद्धतीने सांगितलेले नाही, ही आमची अडचण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मतदान संपल्यानंतर ईव्हीएम मशीनसाठी मानक संचालन प्रक्रिया नेमकी काय आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारला.
निवडणूक आयोगाला आता ईव्हीएम मेमरी आणि मायक्रोकंडक्टर नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती द्यावी लागेल. ईव्हीएममधील मतांची मोजणी संपल्यानंतर यंत्रांमधील डेटा नष्ट केला जाऊ नये, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने याचिकेतून केली होती. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना आमची भूमिका विरोधाची नाही. जर पराभूत उमेदवाराला स्पष्टीकरण हवे असेल तर अभियंता स्पष्टीकरण देऊ शकतो, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
ईव्हीएममधील जाळण्यात आलेली मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलर अभियंत्याकडून पडताळून घेतला जावा, ईव्हीएममध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड झालेली नसल्याचे त्याच्याकडून तपासून घेण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली होती. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स, हरियाणा काँग्रेसचे नेते करण सिंह दलाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
