(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ला कॅबिनेटची मंजुरी दिली आहे. या योजनेतून देशातील सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, शेतीसाठी नवीन आधुनिक उपकरणे, सुधारित सिंचन सुविधा आणि साठवण क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. योजना सुरुवातीला देशातील 100 निवडक जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार आहे, जिथे शेतकऱ्यांना विविध उपक्रमांतून लाभ मिळेल.
या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. शेतकीशी संबंधित एकूण 36 योजना एकत्र करून ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ राबवण्यात येत आहे. योजनेचे उद्दिष्ट शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादनक्षमता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हे आहे.
प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॅबिनेट मंजुरीची माहिती दिली असून, योजना ग्रामीण उपजीविकेला आधार देण्यासाठी हवामान-लवचिक आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणार आहे. विशेषतः कमी उत्पादकता असलेल्या, मध्यम पीक वाढ असलेल्या आणि कर्ज उपलब्धतेच्या मर्यादेमध्ये असलेल्या 100 जिल्ह्यांना योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे:
- पीक उत्पादन वाढवणे: आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि सुधारित सिंचन पद्धतींचा वापर प्रोत्साहित केला जाईल.
- शाश्वत शेती: हवामान-लवचिक शेती व अचूक शेती तंत्रांचा अवलंब करून पर्यावरणपूरक शेतीला प्रोत्साहन.
- साठवणूक आणि लॉजिस्टिक्स: पंचायत, ब्लॉक आणि जिल्हा पातळीवर कापणीनंतर साठवणूक, गोदामे आणि पुरवठा साखळी यंत्रणा मजबूत केली जाईल, ज्यामुळे नाशवंत वस्तूंचा अपव्यय कमी होईल.
- आर्थिक मदत: लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून देऊन आधुनिक उपकरणे, दर्जेदार बियाणे आणि प्रगत शेती पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.
- सिंचन सुविधा वाढवणे: सिंचनाची व्याप्ती आणि कार्यक्षमता वाढवून पीक तीव्रता आणि उत्पन्न स्थिरता सुधारण्यावर भर.
योजनेचा फायदा कोणाला होणार?
- अल्प भूधारक आणि सीमांत शेतकरी ज्यांना उत्पादन वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्याची गरज आहे.
- कृषी सहकारी संस्था आणि फॉर्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स (एफपीओ), ज्यांचा उद्देश बाजारपेठेतील पोहोच वाढवणे आणि चांगल्या किंमती मिळवणे आहे.
- कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स, जे नाविन्यपूर्ण शेती उपाय विकसित करत आहेत.
- महिला शेतकरी आणि स्वयंसहायता गट, ज्यांना तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीतून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी मदत मिळेल.
- ग्रामीण भागातील लोकांना सुधारित पायाभूत सुविधा, कर्ज सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ ही एक व्यापक, समन्वित आणि तंत्रज्ञानावर आधारित योजना असून ती शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी काम करेल. योजनेमुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल, शेतकऱ्यांना चांगली आर्थिक सुरक्षा मिळेल आणि कृषी क्षेत्र अधिक शाश्वत व हवामान-लवचिक बनेल. सरकारकडून या योजनेला मोठा पाठिंबा असून, आगामी काळात या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे.
