(रत्नागिरी / वार्ताहर)
जिल्ह्यात अंमली पदार्थांवरील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने हद्दपारीची प्रलंबित प्रकरणे संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने निकाली काढावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले. तसेच एमआयडीसी परिसरातील कोणत्या कारखान्यांमध्ये कोणत्या प्रकारचे रासायनिक उत्पादन केले जाते, याची सविस्तर माहिती एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी केली.
नार्को को-ऑर्डिनेशन (NCORD) यंत्रणेच्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक गुरुवारी पार पडली. बैठकीला जिल्हा शल्यचिकित्सक भास्कर जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक कीर्ती शेडगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडून अंमली पदार्थविरोधी कारवाईचा आढावा घेतला. प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी ओळखून समन्वयाने आणि सक्रियपणे कारवाई करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शाळांमध्ये जाऊन अंमली पदार्थ, पॉक्सो कायदा आणि इतर संवेदनशील विषयांवर विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती केली जात असून, ही जबाबदारी सर्व विभागांनी सामूहिकपणे पार पाडावी, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला 15 ऑगस्टपर्यंत अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध किमान 10 कारवाया करण्याचे निर्देश दिले. या मोहिमेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल, असे पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी सांगितले. याशिवाय, बंदर विभाग, भारतीय तटरक्षक दल (Coast Guard) आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अंमली पदार्थांच्या तस्करी व बेकायदेशीर हालचालींवर विशेष लक्ष ठेवून प्रभावी कारवाई करावी, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी प्रलंबित हद्दपारीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याबरोबरच अंमली पदार्थांविरोधातील लढ्यात प्रत्येक विभागाने सक्रिय योगदान देण्याचे आवाहन केले.
