(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
मृद व जलसंधारण विभागातील कथित अनियमितता, ‘मुंबई वित्तीय नियम ३९ (ब)’च्या कथित बनावट आदेशांचा वापर आणि पतीच्या बदलीच्या प्रश्नावरून न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत सिंधुदुर्गातील एका महिला तक्रारदाराने रत्नागिरीत उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. सौ. शुभांगी विजय शिरोलकर यांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाबाहेर आपल्या कुटुंबीयांसह बेमुदत मुक्काम आंदोलन सुरू केले आहे. प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
शिरोलकर यांनी जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे दिलेल्या निवेदनात मृद व जलसंधारण उपविभाग आंबडपाल आणि फोंडाघाट येथील कारभाराबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. २०१९ पासून मुंबई वित्तीय नियम ३९ (ब) अंतर्गत कथित बनावट आदेशांचा वापर करून शासकीय निधीच्या गैरवापराबाबत माहिती अधिकारातून कागदपत्रे समोर आणल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणातील काही आदेशांबाबत प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे यांनी पत्रव्यवहार केला असून संबंधित आदेशांचा ‘Fake’ असा उल्लेख करण्यात आल्याचे शिरोलकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, त्यानंतरही अपेक्षित प्रशासकीय कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तक्रारीवरून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही वर्षभर केवळ आश्वासने आणि टोलवाटोलवी करण्यात आल्याचा आरोप शिरोलकर यांनी केला आहे. कार्यकारी अभियंत्यांकडून पतीच्या बदलीबाबत तसेच कथित अनियमिततेतील संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत आश्वासने मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संदर्भातील WhatsApp संभाषण आणि अन्य डिजिटल पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शिरोलकर यांचे पती विजय विरुपाक्ष शिरोलकर हे शासकीय सेवेत चौकीदार म्हणून कार्यरत असून त्यांच्या बदलीच्या प्रश्नामुळे कुटुंबावर आर्थिक व कौटुंबिक संकट ओढवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम होत असल्याचे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
‘न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार’
प्रशासनाकडून तक्रारीची दखल घेऊन कथित बनावट आदेशांच्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी तसेच पतीच्या बदलीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी शिरोलकर यांची प्रमुख मागणी आहे. ‘वारंवार निवेदने, पाठपुरावा आणि आश्वासनांनंतरही प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे आता कार्यालयाच्या दारातच बसून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. दरम्यान, शासकीय कार्यालयाबाहेर महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनामुळे मृद व जलसंधारण विभागाच्या प्रशासनासमोर तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. कथित बनावट आदेशांचे सत्य काय, संबंधित कागदपत्रांची अधिकृत चौकशी कधी होणार आणि वर्षभरापासून प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात येणाऱ्या तक्रारीवर प्रशासन ठोस निर्णय कधी घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
