(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यात सुरू असलेल्या मतदारयादी विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेत कार्यरत असलेल्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) आणि बीएलओ पर्यवेक्षकांना (BLO Supervisor) राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांना नियमित मानधनाव्यतिरिक्त एकरकमी 6,000 रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात ही मोहीम 29 जून ते 31 जुलै या कालावधीत सुरू करण्यात आली होती. मात्र, आता या मोहिमेला 8 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
बीएलओंवर कोणती जबाबदारी?
या मोहिमेत बीएलओंना घराघरांत जाऊन मतदारांशी संपर्क साधणे, गणनापत्रके वाटप करणे, अर्ज भरून घेणे, अर्जांचे डिजिटायझेशन करणे तसेच मतदारयादी अद्ययावत करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
बीएलओंच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी, त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि काम वेळेत व अचूक पूर्ण होण्यासाठी बीएलओ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी त्यांच्या नियमित कार्यालयीन कामासोबतच SIR मोहिमेची जबाबदारीही सांभाळत आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनुसार, बीएलओ आणि बीएलओ पर्यवेक्षकांना एकदाच 6,000 रुपयांचे अतिरिक्त मानधन देण्यात येणार आहे. हे मानधन त्यांच्या नियमित मानधनापेक्षा वेगळे आणि अतिरिक्त असेल.
शिक्षक संघटनांची नाराजी कायम
दरम्यान, शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची कायमस्वरूपी मुक्तता करण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले की, “अतिरिक्त मानधन मिळणे ही सकारात्मक बाब असली तरी शिक्षकांकडून सातत्याने अशैक्षणिक कामे करून घेतली जात असल्याने अध्यापन आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अशा कामातून मुक्त करणे अधिक गरजेचे आहे.”
