(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्ज आणि पोलिस कारवाईची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीसाठी उच्चस्तरीय SIT स्थापन करण्याबरोबरच, आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांची तात्काळ मुक्तता करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. तसेच आंदोलकांचा वैयक्तिक आणि डिजिटल डेटा कोणत्याही परिस्थितीत सार्वजनिक न करण्याचे निर्देश संबंधित राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी केंद्र सरकारसह दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार आणि अन्य राज्यांसह एकूण आठ राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. आंदोलनाशी संबंधित सर्व CCTV फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, पोलिसांच्या बॉडी कॅमेऱ्यांचे व्हिडिओ, वायरलेस संदेश आणि PCR लॉग्स सुरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे प्रकरण केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित नसून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातील नागपूर, बिहारसह अनेक राज्यांतील विद्यार्थी आंदोलन आणि त्यावरील पोलिस कारवाईशी संबंधित आहे.
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केले की, याचिकांमध्ये पेलेट गनचा वापर, इलेक्ट्रिक बॅटन, लाठीचार्ज, अश्रुधूराचा मारा तसेच महिला आंदोलक आणि पत्रकारांवर कथित मारहाणीचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या सर्व आरोपांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक असून, जबाबदारी निश्चित झाली नाही तर चौकशीला कोणताही अर्थ उरणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आंदोलनप्रकरणी अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या आणि ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही अशा विद्यार्थ्यांना तात्काळ मुक्त करण्यात यावे. तसेच आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती, मोबाईल डेटा किंवा इतर डिजिटल माहिती सार्वजनिक अथवा प्रसारित केली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारांना बजावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नीट पेपरफुटी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईच्या चौकशीला नवे वळण मिळाले असून, देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे.
