(रत्नागिरी / वार्ताहर)
जिल्ह्यातील सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांची औषध खरेदीत होणारी आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) च्या परिपत्रकानुसार रुग्णांना त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही अधिकृत औषध विक्रेत्याकडून (केमिस्ट) औषधे खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
भारतीय मानवाधिकार असोसिएशन (नवी दिल्ली) यांच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय झाला आहे. असोसिएशनचे जिल्हा सहसचिव (पोलीस संरक्षण) तसवर खान यांनी १७ जून २०२६ रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडे निवेदन सादर करून रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली होती. या निवेदनाची दखल घेत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. व्ही. जगताप यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांना आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशानुसार, रुग्णांना कोणत्याही अधिकृत बाह्य औषध विक्रेत्याकडून औषधे खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य राहील. कोणत्याही रुग्णालयाला रुग्णांना केवळ स्वतःच्या (इन-हाऊस) मेडिकल स्टोअरमधून औषधे घेण्याची सक्ती करता येणार नाही. तसेच या हक्काची माहिती देणारा फलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले असून, सर्व खासगी रुग्णालयांनी फलक लावल्याचे छायाचित्रांसह अनुपालन अहवाल संबंधित कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय मानवाधिकार असोसिएशनने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे रुग्णांना कमी किमतीत औषधे खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल, उपचारांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि आरोग्य व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक आदेश जारी केल्याबद्दल जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. व्ही. जगताप यांचे भारतीय मानवाधिकार असोसिएशनच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले.
