(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) स्मार्ट कार्ड योजनेअंतर्गत संगमेश्वर तालुक्यात विविध ग्रामपंचायत कार्यालये तसेच काही खासगी ठिकाणी नोंदणी कॅम्प आयोजित करण्यात येत आहेत. मात्र, या कॅम्पमध्ये शासनाने निश्चित केलेल्या १९९ रुपयांच्या अधिकृत शुल्काऐवजी २५० ते ३०० रुपये आकारले जात असल्याची चर्चा आणि आरोप पुन्हा एकदा नागरिकांमध्ये सुरू झाले आहेत.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वीही अशाच प्रकारची तक्रार समोर आल्यानंतर काही जागरूक नागरिकांनी संबंधितांना शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काची माहिती देत अतिरिक्त रक्कम आकारू नये, अशी समज दिली होती. या विषयावर स्थानिक पातळीवर चर्चा झाली होती, तसेच प्रसारमाध्यमांतूनही वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही काळ कथित जादा वसुलीचे प्रकार थांबल्याचे सांगितले जात होते.
मात्र, आता पुन्हा काही कॅम्पमध्ये १९९ रुपयांऐवजी २५० ते ३०० रुपये घेतले जात असल्याचा दावा नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे समज, सूचना आणि वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतरही हा कथित प्रकार पुन्हा सुरू कसा झाला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, अतिरिक्त रक्कम घेतल्याचा आरोप असतानाही पावती मात्र १९९ रुपयांचीच दिली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम कोणत्या कारणासाठी घेतली जाते, ती अधिकृत आहे का, तिची नोंद पावतीत का नसते आणि त्यामागे नेमके कोणाचे निर्देश आहेत, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना स्मार्ट कार्डसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काची माहिती नसल्याने मागितलेली रक्कम भरावी लागत असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याची भावना व्यक्त होत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन नोंदणी कॅम्प व एजन्सींच्या शुल्क आकारणीची चौकशी करावी, वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
