(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
लोकशाही व्यवस्थेत ग्रामसभा हे गावकऱ्यांच्या सहभागाचे आणि स्थानिक विकासाच्या निर्णयांचे सर्वोच्च व्यासपीठ मानले जाते. मात्र फुणगुस ग्रामपंचायतीच्या कारभारामुळे या लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २० मे २०२६ रोजी कोरमअभावी तहकूब झालेली ग्रामसभा तब्बल एक महिन्यानंतर, २४ जून २०२६ रोजी घेण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत नियमावलीनुसार, कोरमअभावी तहकूब झालेली ग्रामसभा निश्चित कालावधीत पुन्हा घेणे अपेक्षित असते. असे असताना फुणगुस ग्रामपंचायतीने सुमारे महिनाभर ग्रामसभा प्रलंबित ठेवण्यामागील कारणांबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या विलंबामुळे संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाले का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
विकासाच्या प्रश्नांना विलंब
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गावातील पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, स्वच्छता, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पावसाळापूर्व नियोजन यांसारखे महत्त्वाचे विषय ग्रामसभेत चर्चेसाठी अपेक्षित होते. मात्र ग्रामसभा दीर्घकाळ रखडल्याने या विषयांवरील निर्णय प्रक्रियेलाही विलंब झाल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे.
ग्रामस्थांच्या मते, गावाच्या विकासाशी निगडित प्रश्न प्राधान्याने हाताळण्याऐवजी प्रशासनाने ग्रामसभा घेण्यास झालेला विलंब हा गंभीर बाब असून त्यामागील कारणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
चौकशी आणि कारवाईची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ग्रामसभा उशिराने घेण्यामागील कारणांचा खुलासा करावा, तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ग्रामसभेसारख्या महत्त्वाच्या लोकशाही प्रक्रियेबाबत निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही, अशी प्रतिक्रिया देखील नागरिकांमधून उमटत आहे.
