(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
शासकीय शुल्क भरून अधिकृत मोजणी करून घेतल्यानंतरही अंतिम नकाशा आणि आकारफोडपत्रकासाठी नागरिकाला तब्बल तीन वर्षे कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागावेत, ही प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी बाब आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील मौजे ओझरे (खुर्द) येथील जमीन प्रकरणात भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या दिरंगाईचा फटका बसत असल्याचा आरोप अर्जदार अजित यशवंत हेगशेट्ये यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीत केला आहे.
अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, स. नं. १०८/१अ, क्षेत्र ९३ गुंठे, आकार ०.६३ या मिळकतीची हद्दकायम मोजणी उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत २९ मार्च २०२३ रोजी करण्यात आली. मात्र मोजणी होऊन तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही जागेचा अंतिम नकाशा आणि आकारफोडपत्रक मिळालेले नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी न लागल्याने अखेर अर्जदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकशाही मार्गाने उपोषण केले. उपोषणानंतर कार्यालयाकडून नकाशाची सुधारित प्रत देण्यात आली आणि पुढील १५ दिवसांत अंतिम नकाशा व आकारफोडपत्रक देण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आल्याचा दावा अर्जदाराने केला आहे. मात्र त्यानंतरही आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
३१ ऑगस्ट रोजी नकाशासाठी संगमेश्वर कार्यालयात गेल्यावर संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर २ सप्टेंबर रोजी पुन्हा कार्यालयात गेल्यानंतर सुधारित नकाशाची पाहणी करताना त्यामध्ये पोटहिश्श्याची हद्दरेषाच दर्शविण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगितल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. त्यानुसार ३ सप्टेंबर रोजी उपअधीक्षक भूमि अभिलेख नरेंद्र गोरे यांची भेट घेतली असता, नकाशातील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्याचे अर्जदार सांगतात. मात्र त्रुटी दुरुस्त करण्याऐवजी “हे होणार नाही, शांत बसा; नाहीतर पोलिसांना बोलवतो,” अशा स्वरूपाची धमकीवजा भाषा वापरण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या कथित वर्तनामुळे संतप्त झाल्याचे सांगत अर्जदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
नागरिकाने अधिकृत मोजणी करून घेतली, शुल्क भरले, कार्यालयीन फेऱ्या मारल्या, उपोषणाचा लोकशाही मार्ग अवलंबला आणि त्यानंतर लेखी आश्वासनही मिळाले; तरीही अंतिम नकाशा आणि आकारफोडपत्रकासाठी प्रतीक्षाच करावी लागत असेल, तर सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा नेमका अर्थ काय? जमीन अभिलेखासारख्या संवेदनशील विषयात तीन वर्षांचा विलंब हा केवळ दिरंगाईचा विषय नसून नागरिकांच्या हक्कांशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. त्यातच नकाशात पोटहिश्श्याची हद्दरेषा नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर ती दुरुस्त करण्याऐवजी नागरिकाला पोलिसांची भीती दाखविल्याचा आरोप खरा असल्यास, हा प्रकार अधिक गंभीर ठरत आहे.
कार्यालयीन त्रुटी दाखवून देणाऱ्या नागरिकाला उत्तर देण्याऐवजी त्याला गप्प करण्याचा प्रयत्न झाला असेल, तर प्रशासकीय शिस्त आणि नागरिकाभिमुख कारभाराच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. आता या प्रकरणात जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी केवळ कागदी चौकशी न करता संबंधित संपूर्ण मोजणी व नकाशा प्रक्रियेची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे. मोजणीपासून आजपर्यंतचा विलंब, लेखी आश्वासनाची पूर्तता का झाली नाही, नकाशातील पोटहिश्श्याची हद्द का दर्शविण्यात आली नाही आणि अर्जदाराशी नेमक्या कोणत्या पद्धतीने संवाद साधण्यात आला, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे. तीन वर्षे नागरिकाला कार्यालयाच्या दारात उभे करून ठेवणाऱ्या यंत्रणेला आता तरी जाग येणार का? की पुन्हा आश्वासनाचा कागद देऊन प्रकरण फाइलमध्येच बंदिस्त केले जाणार? हा प्रश्न जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.
