राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ३६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जमाफीचे निकष शिथिल

(मुंबई)

राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकरी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या आणखी २३ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या योजनेत काही अटींमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याची बाब समोर आली होती. त्यानंतर विविध स्तरांवरून आलेल्या मागण्यांचा विचार करून सरकारने कर्जमाफीचे निकष अधिक शेतकरीहिताचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

₹५० हजारांची मर्यादा रद्द, २ लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये आधीच्या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्याची पद्धत होती. मात्र, यावेळी सरकारने विशेष निर्णय घेत प्रोत्साहनपर लाभासाठी असलेली ₹५० हजारांची मर्यादा पूर्णपणे रद्द केली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने ही मर्यादा हटविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत राज्याच्या इतिहासात प्रथमच यापूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही नव्या योजनेत समाविष्ट केले आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा
योजनेत आणखी एक महत्त्वाचा बदल करत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०२५-२६ मध्ये नियमित कर्जफेड केलेल्या सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. या लाभासाठी आता अतिरिक्त अटींची पूर्तता करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी ₹३६,५८५ कोटींची योजना
राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ अंतर्गत राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ₹३६,५८५ कोटींचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नव्या सुधारणांमुळे अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, त्यांचे थकीत कर्ज निकाली निघाल्याने बँकांकडून नव्याने पीक कर्ज घेणेही अधिक सुलभ होणार आहे.

पीक कर्ज वितरणाला मिळणार गती
राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ कर्जमाफीचा लाभ वाढणार नाही, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळेल. परिणामी, आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज वितरणाला गती मिळण्यास मदत होईल आणि राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळेल.