(मुंबई)
राज्यातील नागरिकांना लवकरच नवीन QR कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यासाठी सुमारे 48 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (NFSA) आणि शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना या स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्यात येणार आहेत.
कागदी शिधापत्रिकांना पर्याय
सध्याच्या कागदी शिधापत्रिका वर्ष-सहा महिन्यांत खराब होतात. त्याचबरोबर कागदी शिधापत्रिकांच्या गैरवापराच्या तक्रारी वाढत असल्यामुळे राज्य सरकारने डिजिटल आणि सुरक्षित पर्याय म्हणून स्मार्ट शिधापत्रिकांचा निर्णय घेतला आहे. नवीन शिधापत्रिकांवर QR कोड असणार आहे. या कोडमुळे लाभार्थ्यांची ओळख अधिक सुरक्षित, अचूक आणि पारदर्शक होणार आहे. बनावट शिधापत्रिका, दुप्पट लाभ घेणे किंवा गैरव्यवहार यांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
उच्चस्तरीय मंजुरीनंतर निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीनेही प्रस्तावास हिरवा कंदील दिला. त्यानंतर शासनाने प्रशासकीय मान्यता जाहीर केली.
स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक खर्चास मंजुरी देण्यात आली असून, खरेदी प्रक्रिया महाऑनलाईन ई-निविदा प्रणालीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होईल.
लाभार्थ्यांना काय फायदा?
- QR कोडमुळे ओळख पडताळणी सुलभ
- शिधा वितरणात पारदर्शकता
- बनावट शिधापत्रिकांना आळा
- टिकाऊ आणि दीर्घकालीन वापर
राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक सुधारणा करण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
