(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोगस बियाणे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे दुबार पेरणीची वेळ आल्यास मोफत बी-बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत बाधित शेतकऱ्यांना जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधीतून बी-बियाणे वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी मुंबई येथे दिली.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत बोगस बियाण्यांमुळे पिकांची उगवण न झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. तसेच कोकणासह अनेंक भागात अतिवृष्टी, पूर किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुन्हा बियाणे खरेदीसाठी आर्थिक भार सहन करावा लागू नये, यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) निधीतून बाधित शेतकऱ्यांना आवश्यक निधी आणि बी-बियाणे उपलब्ध करून देतील. त्यामुळे दुबार पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागणार नाही.
शेत रस्त्यांसाठी डिजिटल डॅशबोर्ड
याचबरोबर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्यांच्या प्रश्नावरही महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शेत रस्त्यांचे नियोजन, मोजणी, क्रमांकन आणि अडथळे दूर करण्यासाठी विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींचे थेट ऑनलाइन निरीक्षण (मॉनिटरिंग) करण्यात येणार असून, रस्त्यांबाबतची कामे अधिक वेगाने पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. हा उपक्रम लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे बोगस बियाण्यांचा फटका बसलेल्या तसेच नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
