(मुंबई/ प्रतिनिधी)
सर्वसामान्य, गरीब आणि गरजू नागरिकांना शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ अधिक परिणामकारक, पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने मिळावा, यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित केला. आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींकडे लक्ष वेधत त्यांनी लाभार्थ्यांच्या हितासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी केली.
योजनेअंतर्गत उपचार घेणाऱ्या अनेक रुग्णांना मंजूर झालेल्या उपचार पॅकेजची माहिती, उपचारासाठी झालेला खर्च तसेच त्यांच्या नावावर वापरण्यात आलेली रक्कम याबाबत पुरेशी माहिती मिळत नसल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे योजनांबाबत पारदर्शकता वाढविणे आणि लाभार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येक उपचारानंतर लाभार्थ्यांना मंजूर पॅकेज व खर्चाचा सविस्तर तपशील उपलब्ध करून देणे, रुग्णालयांचे नियमित लेखापरीक्षण करणे, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम व गतिमान करणे तसेच लाभार्थ्यांच्या कार्डावरील वापरलेली आणि शिल्लक रक्कम तत्काळ कळविण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करावी, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना आमदार निकम यांनी शासनास केल्या.
शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी आरोग्य योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि गरीब नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेला अधिक बळकटी मिळावी, या उद्देशाने त्यांनी केलेली मांडणी सभागृहात विशेष लक्षवेधी ठरली. आरोग्य योजनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लाभार्थी-केंद्रित दृष्टिकोन यावर त्यांनी दिलेला भर अनेक सदस्यांनीही महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त केले. गरीब आणि वंचित घटकांच्या आरोग्य हक्कांच्या संरक्षणासाठी सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या आमदार शेखर निकम यांच्या या भूमिकेचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे.
