(मुंबई)
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील एसटीच्या सुमारे 1,485 हेक्टर मोक्याच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्याच्या आराखड्याला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या माध्यमातून एसटीचे उत्पन्न वाढवून महामंडळाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एसटी डेपो पुनर्विकासाचा सविस्तर आराखडा सादर केला. यावेळी प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक एसटी डेपोसाठी स्वतंत्र ‘मास्टर प्लॅन’
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक एसटी डेपोची भौगोलिक स्थिती, स्थानिक गरजा आणि व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र मास्टर प्लॅन तयार करण्यात यावा. पुनर्विकासासाठी आवश्यक धोरणात्मक प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. सरकारच्या मते, नियोजनबद्ध पुनर्विकासामुळे एसटी महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो. त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.
1,485 हेक्टर जागांचा PPP मॉडेलवर विकास
एसटी महामंडळाकडे राज्यातील विविध शहरांमध्ये बसस्थानके, आगारे आणि व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत मौल्यवान अशा सुमारे 1,485 हेक्टर जागा उपलब्ध आहेत. या जागांचा अधिक प्रभावी वापर करून अतिरिक्त महसूल मिळविण्यासाठी Public-Private Partnership (PPP) मॉडेलचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यापूर्वीही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या मालकीच्या जागांचा व्यावसायिक विकास करण्याची भूमिका मांडली होती.
72 पॅकेजमध्ये पुनर्विकासाचा आराखडा
परिवहन विभागाने यापूर्वी राज्यातील एसटीच्या जागांचा विकास 72 स्वतंत्र पॅकेजमध्ये करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके व बस आगारांचा समावेश करण्यात आला आहे. जागांचे स्थान, व्यावसायिक क्षमता आणि भविष्यातील विकासाच्या शक्यता लक्षात घेऊन त्यांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून एकत्रित विकास करण्यात येणार आहे.
49+49 वर्षांच्या लीज मॉडेलचा विचार
बैठकीत एसटीच्या जमिनींची मालकी महामंडळाकडे कायम ठेवण्यासाठी 49 अधिक 49 वर्षांच्या लीज मॉडेलचा विचार करण्यात आला. या मॉडेलमुळे जमीन विक्री न करता तिचे व्यावसायिक मूल्य वाढवता येईल, दीर्घकालीन महसूल मिळू शकेल आणि एसटीच्या मालमत्तेची मालकीही सुरक्षित राहील, असा सरकारचा विश्वास आहे. यासोबतच या प्रकल्पांमध्ये स्टॅम्प ड्युटी सवलती देण्याबाबतच्या कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
एस्क्रो खात्यात जमा होणार महसूल
पुनर्विकासातून मिळणारा महसूल एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निधीचा वापर राज्यातील इतर एसटी डेपो, बसस्थानके आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केला जाणार आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रकल्पांमधून मिळणारा निधी इतर कमी उत्पन्न असलेल्या प्रकल्पांच्या विकासासाठीही उपयोगात आणता येणार आहे.
मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्यावर भर
प्रवाशांना अधिक वेगवान, सुलभ आणि अखंडित सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी डेपो, मेट्रो, रेल्वे आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकात्मिक नियोजन करण्यावर सरकारचा भर आहे. राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्याच्या माध्यमातून प्रवाशांना एका ठिकाणी विविध वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
विरोधकांकडून टीकेची शक्यता
दरम्यान, या प्रस्तावावरून राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एसटीच्या मौल्यवान सरकारी जमिनी खासगी विकासकांच्या फायद्यासाठी वापरल्या जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जाऊ शकतो. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की जमिनींची विक्री केली जाणार नाही, तर केवळ PPP तत्त्वावर पुनर्विकास केला जाणार असून एसटी महामंडळाची मालकी कायम राहणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या पुनर्विकासाशी संबंधित हा प्रकल्प राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. या माध्यमातून महामंडळाला आर्थिक बळ मिळण्याबरोबरच आधुनिक बसस्थानके, व्यावसायिक संकुले आणि प्रवाशांसाठी अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
