( मुंबई )
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (राज्य मंडळ) दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी तीन विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मूल्यमापन, प्रश्नपत्रिका निर्मिती आणि परीक्षा व्यवस्थापन यावर भर दिला जाणार आहे.
AI च्या मदतीने होणार उत्तरपत्रिका तपासणी
राज्य मंडळाच्या नव्या आराखड्यानुसार भविष्यात दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन AI च्या सहाय्याने अधिक अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याचा विचार आहे. यामुळे मानवी चुका कमी होतील, निकाल लवकर जाहीर होतील आणि मूल्यमापनातील विश्वासार्हता वाढेल. AI चा वापर केवळ उत्तरपत्रिका तपासणीपुरता मर्यादित न राहता प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि परीक्षा प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांमध्येही केला जाणार आहे.
तीन समित्या काय अभ्यास करणार?
राज्य मंडळाने स्थापन केलेल्या तीन विशेष समित्या खालील मुद्द्यांवर अभ्यास करून शिफारसी करणार आहेत.
- AI आधारित मूल्यमापन प्रणाली
- परीक्षा कालावधी कमी करण्याचे पर्याय
- परीक्षा वेळेत आणि अधिक कार्यक्षम पद्धतीने घेण्याची यंत्रणा
- तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली
राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा ताण कमी करणे आणि मूल्यमापन अधिक अचूक करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
अभ्यासक्रमातही टप्प्याटप्प्याने बदल
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमातही टप्प्याटप्प्याने बदल सुरू आहेत.
- पहिली ते चौथीचा नवीन अभ्यासक्रम लागू झाला आहे.
- चालू शैक्षणिक वर्षात सहावीचा अभ्यासक्रम बदलण्यात आला आहे.
- पुढील शैक्षणिक वर्षात पाचवी, सातवी, नववी आणि अकरावीचा अभ्यासक्रम बदलणार आहे.
- त्यानंतर आठवी, दहावी आणि बारावीचा नवीन अभ्यासक्रम लागू केला जाईल.
सतत मूल्यमापन आणि कौशल्य विकासावर भर
नवीन धोरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या केवळ लेखी परीक्षेऐवजी सतत मूल्यमापन (Continuous Assessment), प्रोजेक्ट वर्क आणि कौशल्याधारित शिक्षण यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल, असा राज्य मंडळाचा विश्वास आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, AI आधारित परीक्षा व्यवस्थापनामुळे मूल्यमापन अधिक वेगवान, अचूक आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल. मात्र, या प्रणालीची अंतिम अंमलबजावणी समित्यांच्या शिफारशी आणि राज्य सरकारच्या निर्णयानंतरच केली जाणार आहे.
