अजित पवार विमान अपघात प्रकरण: केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे प्रथमच स्पष्टीकरण, रोहित पवारांच्या आरोपांवर उत्तर

(नवी दिल्ली)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामती येथील विमान अपघाताबाबत आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर आता केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय यांनी प्रथमच सविस्तर आणि अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. अपघाताची चौकशी कोणत्या टप्प्यावर आहे, कोणत्या संस्थांकडून तपास सुरू आहे आणि पुढील प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत मंत्रालयाने स्पष्ट माहिती देत अफवांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बारामती येथे 28 जानेवारी रोजी झालेल्या लिअरजेट 45 (VT-SSK) विमान अपघाताची चौकशी आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार सुरू असून, अपघातानंतर 30 दिवसांच्या आत प्राथमिक अहवाल जाहीर केला जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ही चौकशी ICAO च्या मानकांनुसार करण्यात येत असून, अंतिम अहवाल योग्य वेळी प्रसिद्ध केला जाईल. मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या अपघाताकडे केवळ एक स्वतंत्र घटना म्हणून नव्हे तर देशातील VVIP उड्डाणांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही गांभीर्याने पाहिले जात आहे.

या विमानात दोन स्वतंत्र फ्लाइट रेकॉर्डर होते. एल3 कम्युनिकेशन्सद्वारे तयार करण्यात आलेला डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर (DFDR) नवी दिल्लीतील AAIB च्या सुविधेत यशस्वीरित्या डाउनलोड करण्यात आला आहे. मात्र कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरला (CVR) थर्मल नुकसान झाले असून, विमानाची रचना आणि उत्पादन Honeywell कडून झाल्यामुळे ICAO च्या नियमानुसार डिझाइन आणि उत्पादन देशाकडून तांत्रिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. ब्लॅक बॉक्स नष्ट झाल्याचा दावा चुकीचा असल्याचेही या माहितीवरून स्पष्ट होत आहे.

दरम्यान, DGCA ने 2025 मध्ये देशभरातील नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्सचे 51 नियामक ऑडिट केले होते. यामध्ये अपघातग्रस्त विमान चालवणाऱ्या VSR व्हेंचर्सच्या उड्डाण सुरक्षा प्रणाली, फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिट, देखभाल प्रक्रिया (CAR-M आणि CAR-145), क्रू प्रशिक्षण मानके, कागदपत्रे आणि स्टेशन सुविधांची तपासणी करण्यात आली होती. अपघातानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने DGCA ला VSR व्हेंचर्सचे विशेष ऑडिट करण्याचे आदेश दिले असून, हे ऑडिट 4 फेब्रुवारीपासून सुरू झाले आहे आणि लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ऑडिटमधील निष्कर्षांच्या आधारे DGCA च्या अंमलबजावणी धोरणानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

यासोबतच, VVIP आणि VIP उड्डाणांमध्ये सहभागी असलेल्या इतर प्रमुख नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स आणि एअरोड्रोम्सचेही टप्प्याटप्प्याने विशेष ऑडिट करण्याचे निर्देश DGCA ला देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी आढळल्यास कठोर अंमलबजावणीची कारवाई केली जाईल, असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे. लिअरजेट 45 अपघाताची चौकशी विमान (अपघात आणि घटना चौकशी) नियम, 2025 आणि ICAO च्या शिफारस केलेल्या पद्धतींनुसार काटेकोरपणे सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी यापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन ऐनवेळी वैमानिक बदलणे, विमानात क्षमतेपेक्षा जास्त इंधन असणे, तसेच ब्लॅक बॉक्स नष्ट झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाला आळा घालण्यासाठी हा अपघात घडवून आणला असावा, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला होता. मात्र, मंत्रालयाने दिलेल्या तपशीलवार माहितीनंतर या आरोपांवर नव्याने राजकीय चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, चौकशी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असून सुरक्षा देखरेख आणि जबाबदारी याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यामुळे संबंधितांनी अफवांपासून दूर राहून वैधानिक तपास आणि नियामक प्रक्रिया पूर्ण होऊ द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. प्राथमिक आणि अंतिम अहवालानंतरच या अपघातामागील नेमकी कारणे स्पष्ट होतील, आणि त्यावरच पुढील निर्णय घेतले जातील, असे संकेत मंत्रालयाने दिले आहेत.

विमान अपघाताच्या चौकशीसाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, घटनेच्या ३० दिवसांच्या आत प्राथमिक माहिती समोर येणे आवश्यक असते. त्यामुळे, २८ फेब्रुवारीपर्यंत चौकशी समिती आपला पहिला अधिकृत अहवाल सरकारला सादर करेल. या अहवालामुळे अजित पवारांच्या विमानाला झालेला अपघात हा तांत्रिक बिघाडामुळे होता की मानवी चुकीमुळे, यावरील पडदा उठण्याची शक्यता आहे.