(मुंबई)
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यासारख्या लोकानुनयी योजनांवरील वाढता खर्च आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे राज्य सरकारचे जमा–खर्चाचे गणित बिघडले असून, त्याचा थेट परिणाम चालू आर्थिक वर्षातील निधी वितरणावर झाला आहे. राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या शेवटच्या तिमाहीत अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये 5 ते 20 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन परिपत्रक वित्त विभागाने गुरुवारी (29 जानेवारी) जारी केले.
सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने 45,891 कोटी रुपयांची महसूली तूट गृहित धरली होती. मात्र पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात हजारो कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्याने महसूली जमा आणि खर्चाचा अंदाज पूर्णपणे कोलमडला आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे दोन महिने उरले असताना, सरकारला निधी वितरणावर आवर घालण्याची वेळ आली आहे.
वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी वितरणाची मर्यादा 95 टक्क्यांवर आणण्यात आली असून यामध्ये 5 टक्के कपात करण्यात आली आहे. तसेच दूरध्वनी, वीज आणि पाणी देयके, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी व कर, पेट्रोल-तेल-वंगण, व्यावसायिक सेवा तसेच यंत्रसामुग्री व उपकरणांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी फक्त 80 टक्के निधी वितरित केला जाणार आहे. यामुळे या खर्चांमध्ये 20 टक्के कपात होणार आहे. मजुरी आणि कंत्राटी सेवांवरील खर्चातही 10 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे, बक्षिसे, प्रकाशने, संगणक खर्च, इतर प्रशासकीय खर्च, जाहिरात व प्रसिद्धी, लहान बांधकामे, कंत्राटी सेवा, मोटार वाहने तसेच मोठ्या बांधकामांसाठी निधी वितरणाचा ठोस प्रस्ताव 12 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत.
मात्र काही बाबींमध्ये सरकारने कोणतीही कपात केलेली नाही. निवृत्तीवेतन, कर्ज व आगाऊ रक्कमा, कर्जाची परतफेड, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन आणि आंतरलेखा हस्तांतरणे यासाठी 100 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच आमदारांची नाराजी टाळण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमालाही पूर्ण निधी देण्यात आला आहे.
वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे की, सन 2025-26 चे सुधारित अंदाज निश्चित होईपर्यंत, केवळ अत्यावश्यक खर्च लक्षात घेऊनच निधी वितरणाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. हा निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज वाटप संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, पुढील दोन महिन्यांत खर्चावर काटेकोर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
