( मुंबई )
राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने घडामोडी घडत असताना बुधवारी (8 जुलै) विधान भवनात घडलेल्या एका बैठकीने पुन्हा एकदा राजकीय चर्चांना उधाण आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रदीर्घ कालावधीनंतर अधिवेशनादरम्यान विधान भवनात हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, तसेच खासदार नारायण राणे आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांसोबत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सहभाग घेतला.
शरद पवार, महायुतीतील प्रमुख नेते आणि विरोधी पक्षातील प्रतिनिधी एकाच बैठकीत उपस्थित राहिल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, ही बैठक महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्राची भूमिका अधिक भक्कम करण्यावर भर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादातील खटल्यात राज्याची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडण्याबाबत चर्चा झाली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन मराठी भाषिक बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठीचा लढा कायम राहील, अशी ठाम ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सीमाभागातील मराठी नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच कर्नाटकमध्ये मराठी भाषिक बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांमध्ये त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल. या खटल्यांचा संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र शासन उचलणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केली.
मराठी बांधवांच्या हक्कांसाठी शासन कटिबद्ध
सीमाभागातील मराठी नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उच्चाधिकार समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित प्रश्नांवर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. याशिवाय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगासंदर्भातील सर्व माहिती संकलित करून ती महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना उपलब्ध करून दिली जाईल, जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या दाव्याला अधिक बळकटी देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकार अत्यंत संवेदनशील आहे. या प्रश्नांच्या कायमस्वरूपी समाधानासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ते पुढे म्हणाले की, सीमाभागातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात पाच टक्के आरक्षण, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणातील राखीव जागा अशा अनेक योजना शासन राबवत आहे.
नारायण राणे यांचा भर तोडगा काढण्यावर
खासदार नारायण राणे यांनी सीमा प्रश्नावर सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली. मराठी भाषिक नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी विविध उपाय सुचविण्यात आले असून या प्रश्नावर लवकरात लवकर मार्ग काढणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अनेक मान्यवरांची उपस्थिती
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार शरद पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई, हसन मुश्रीफ, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, रोहित पाटील, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत सीमाप्रश्नी पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय रणनीतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शरद पवारांचे विधान भवनात स्वागत
विधान भवनात आगमन होताच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार रोहित पाटील यांच्यासह पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी शरद पवार यांचे स्वागत केले. बैठकीनंतर शरद पवार यांनी अनेक नेत्यांशी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतून वेळ काढून शरद पवारांची भेट घेतल्याची चर्चा रंगली. तसेच, शिंदे यांच्या दालनात शरद पवार यांनी काही आमदारांशी संवाद साधल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या भेटीभोवती विविध राजकीय तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.
राजकीय चर्चांना उधाण, मात्र बैठकीचा केंद्रबिंदू सीमा प्रश्न
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात विविध राजकीय समीकरणांबाबत चर्चा सुरू असतानाच ही बैठक झाल्याने अनेकांनी त्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले. मात्र, अधिकृत माहितीनुसार ही बैठक महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर राज्याची भूमिका अधिक मजबूत करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती.
