( मुंबई )
राज्यातील ग्रामीण, डोंगरी, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांच्या वाहतुकीची समस्या दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात विशेष 200 मिनी बस दाखल करण्यात येणार आहेत. येत्या दोन महिन्यांत या बस राज्यातील दुर्गम भागात धावू लागतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत केली. व्यावसायिक नफा-तोट्याचा विचार न करता शेवटच्या गावापर्यंत शेतकरी, आदिवासी आणि ग्रामीण नागरिकांना विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देणे हे एसटी महामंडळाचे प्रमुख कर्तव्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुर्गम भागांसाठी 28 आसनी मिनी बस
आमदार बच्चू कडू, श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड आदी सदस्यांनी मेळघाट, विदर्भ आणि कोकणातील डोंगराळ भागातील वाहतुकीचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना सरनाईक म्हणाले की, घाटरस्त्यांवर मोठ्या 12 मीटर बस चालविणे कठीण असल्यामुळे 28 आसनी मिनी बस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या बसमधून आर्थिक उत्पन्न कमी मिळण्याची शक्यता असली तरी जनहिताला प्राधान्य देत 200 मिनी बस दुर्गम भागात सुरू करण्यात येणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत एसटी सेवा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसटी अपघातांबाबत सरकार गंभीर
एप्रिल 2024 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत राज्यात सुमारे 7 हजार एसटी अपघात झाले असून त्यामध्ये 815 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची माहिती सभागृहात मांडण्यात आली. यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, प्रत्येक अपघाताची सखोल चौकशी केली जाते. 4,281 अपघातांमध्ये चालक दोषी आढळल्याने संबंधितांवर विभागीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. चालकांना सेवापूर्व प्रशिक्षण, अपघातप्रवण चालकांसाठी विशेष प्रशिक्षण, नियमित वैद्यकीय तपासणी आणि ‘सफर सुरक्षा’ उपक्रमाद्वारे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर दिला जात आहे.
2035 पर्यंत संपूर्ण एसटी ताफा होणार इलेक्ट्रिक
राज्यातील वाढते प्रदूषण आणि इंधन खर्च कमी करण्यासाठी 2035 पर्यंत एसटी महामंडळाचा संपूर्ण बस ताफा इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ई-वाहन धोरणांतर्गत 648 इलेक्ट्रिक बससाठी 98.18 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सध्या 907 हून अधिक ई-बस राज्यभर धावत असून 39 चार्जिंग स्टेशन पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. एसटी चालक आणि वाहकांच्या विश्रामगृहांची दुरवस्था लक्षात घेऊन त्यांच्या निवास व विश्रांतीसाठी 200 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आल्याची घोषणाही परिवहन मंत्र्यांनी केली.
आमदार बच्चू कडू यांच्या मागणीचा स्वीकार करत राज्यातील नव्याने विकसित होणाऱ्या सर्व एसटी डेपोमध्ये दिव्यांगांसाठी 1 ते 2 स्टॉल आरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले.
बसस्थानकांच्या 200 मीटर परिसरात खासगी प्रवासी वाहनांना बंदी असून आरटीओ आणि एसटीच्या संयुक्त कारवाईत 200 हून अधिक खासगी बसांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मार्गांचे सुसूत्रीकरण, मोबाईल अॅप, यूपीआय पेमेंट आणि डिजिटल तिकीट प्रणाली अधिक प्रभावीपणे राबवली जात असल्याची माहितीही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
