( नवी दिल्ली )
अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्नीवीरांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. चार वर्षांचा सेवाकाल पूर्ण केल्यानंतर नियमित सैन्य दलात कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळणार आहे. भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाने अग्नीवीरांना कायम सेवेत ठेवण्याचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे मांडला असून त्यावर गंभीरपणे विचार सुरू आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या अग्नीवीरांपैकी केवळ 25 टक्के जवानांनाच गुणवत्ता आणि कामगिरीच्या आधारे नियमित सैन्य सेवेत कायम ठेवले जाते. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार भारतीय नौदलाने हे प्रमाण 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे, तर भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाने ही मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी संरक्षण मंत्रालयाच्या स्तरावर त्यावर चर्चा सुरू आहे. अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या पहिल्या अग्नीवीरांनी 2023 च्या सुरुवातीला प्रशिक्षण सुरू केले होते. या पहिल्या तुकडीचा चार वर्षांचा सेवाकाल यावर्षी अखेरीस पूर्ण होत असल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित आहे.
सध्याच्या नियमानुसार, चार वर्षांचा सेवाकाल पूर्ण झाल्यानंतर सर्व अग्नीवीर प्रथम सेवामुक्त होतात. त्यानंतर सैन्यात पुढे सेवा देण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या जवानांपैकी गुणवत्ता, शिस्त, कामगिरी आणि गरज यांचा विचार करून केवळ 25 टक्के जवानांची नियमित सैनिक म्हणून पुन्हा निवड केली जाते.
गेल्या चार वर्षांत अग्नीवीरांनी आधुनिक शस्त्रास्त्रे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि विविध लष्करी मोहिमांमध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला आहे. त्यामुळे अशा प्रशिक्षित आणि अनुभवी जवानांना मोठ्या प्रमाणात सैन्यात कायम ठेवणे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तसेच सशस्त्र दलांची क्षमता वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे तिन्ही दलांचे मत आहे.
25 टक्के नियम कायम राहण्याचीही शक्यता
संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील लष्करी व्यवहार विभाग आणि तिन्ही सशस्त्र दलांमध्ये या प्रस्तावावर पुढील चर्चा होणार आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत 25 टक्के रिटेन्शनचा विद्यमान नियम कायम राहणार आहे. जर रिटेन्शनचे एकूण प्रमाण वाढवण्यास मंजुरी मिळाली नाही, तर अनुभवी अग्नीवीरांना विशेष आणि प्रगत लष्करी तुकड्यांमध्ये अधिक संख्येने समाविष्ट करण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे. त्यामुळे एकूण रिटेन्शन 25 टक्केच राहिले तरी महत्त्वाच्या युनिट्समध्ये कायमस्वरूपी अग्नीवीरांची संख्या तुलनेने अधिक असू शकते.
विशेष दलांमध्ये वाढू शकतो अग्नीवीरांचा सहभाग
सैन्याकडून नव्याने उभारण्यात आलेल्या भैरव बटालियनसारख्या विशेष दलांमध्ये अनुभवी आणि नियमित अग्नीवीरांना अधिक संधी देण्याचा विचार सुरू आहे. याशिवाय इतर विशेष लष्करी युनिट्समध्येही चार वर्षांचा अनुभव असलेल्या अग्नीवीरांचा सहभाग वाढवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रिटेन्शनचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीही लष्करी व्यवहार विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र, अधिक अभ्यास आणि आढाव्यासाठी तो परत पाठवण्यात आला होता. आता या प्रस्तावावर पुन्हा चर्चा सुरू असून, अंतिम निर्णयाकडे देशभरातील लाखो अग्नीवीर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.
