(नवी दिल्ली)
काँग्रेसने सोमवारी दावा केला आहे की संसदेत पीएम केअर फंड, पीएम राष्ट्रीय मदत निधी आणि राष्ट्रीय संरक्षण निधी यांच्याशी संबंधित प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, हे निर्देश थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने लोकसभा सचिवालयाला दिले आहेत. काँग्रेसने हा अहवाल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करत, ही कृती थेट हुकूमशाही आणि संसदेचा अपमान असल्याचा आरोप केला आहे.
काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, संसदेत खासदारांच्या जनहिताचे प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारावर हल्ला झाला आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, ३० जानेवारी रोजी पीएमओने लोकसभा सचिवालयाला कळवले की तिन्ही निधींशी संबंधित प्रश्न लोकसभेच्या कार्यपद्धती व नियम ४१(२)(५) आणि ४१(२)(७५) अंतर्गत स्वीकारार्ह नाहीत.
काँग्रेसने या निर्णयावर तक्रार करत, चार महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत – संसद जनतेचे प्रतिनिधी असून त्यांना जनहिताचे प्रश्न विचारण्यापासून का रोखले जात आहे?, मोदी सरकार जनतेच्या लाखो-करोडो रुपयांचा हिशोब का देऊ इच्छित नाही?, अखेर मोदी सरकार देशातील जनतेपासून काय लपवू इच्छित आहे?, आणि देशाची संसद आता नरेंद्र मोदींच्या मर्जीनुसार चालेल का?
पीएम केअर फंडाबाबत माहिती देताना सांगितले जाते की, हा निधी २७ मार्च २०२० रोजी कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आला होता. अधिकृत वेबसाइटनुसार, फंडाचा उद्देश कोविड-१९ साथीमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत बाधित लोकांना मदत करणे हा होता.
हा निधी सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत करण्यात आला असून, २७ मार्च २०२० रोजी नवी दिल्ली येथे धर्मादाय नोंदणी अधिनियम, १९०८ अंतर्गत नोंदणी झाली. पीएम केअर फंडाच्या २०२२-२३ च्या अहवालानुसार, मार्च २०२३ पर्यंत फंडाची शिल्लक ६,२८३.७ कोटी रुपये होती. तसेच, पंतप्रधान कार्यालयाकडून ३० जानेवारी २०२६ रोजीच्या संप्रेषणात नमूद केलेले उर्वरित दोन निधी – PM राष्ट्रीय मदत निधी आणि राष्ट्रीय संरक्षण निधी – देखील पंतप्रधान कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे.
काँग्रेसच्या या दाव्यामुळे आता संसदेतील चर्चा तणावपूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे लोकशाहीतील पारदर्शकता, खासदारांचे अधिकार आणि निधींच्या खर्चाबाबत जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवण्याच्या प्रश्नांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. पुढील दिवसात संसदेत या निधींशी संबंधित कोणत्या प्रकारच्या चर्चांना स्थान मिळेल, हे राजकीय वर्तुळ आणि माध्यमांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
