(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
रत्नागिरी शहरातील झाडगाव परिसरातील थिबा राजा कालीन बुद्धविहार स्थळ विकास प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवरून नवे वादळ निर्माण झाले आहे. दि बुद्धीष्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभाचे जिल्हाध्यक्ष अनंत विठ्ठल सावंत यांनी पोलीस अधीक्षक आणि रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल करत, जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी, संबंधित ट्रस्टचे पदाधिकारी आणि इतर संबंधितांनी शासनाची दिशाभूल करून निधी मंजूर करून घेतल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
जिल्हाध्यक्ष अनंत सावंत यांच्या तक्रारीनुसार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक बंगल्याशेजारील संबंधित जागा मूळतः थिबा राजा कालीन बुद्धविहारासाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. शासन धार्मिक स्थळांच्या उभारणीसाठी थेट निधी देत नसल्याने, ‘कम्युनिटी सेंटर’ या नावाखाली शासनाकडून सुमारे ६ कोटी १६ लाख रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांचा दावा आहे की, प्रशासकीय कागदपत्रांमध्ये ‘कम्युनिटी सेंटर’ असा उल्लेख असला तरी दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या कैफियती, प्रतिज्ञापत्रे आणि लेखी म्हणण्यांमध्ये संबंधितांनी प्रत्यक्षात बुद्धविहाराचेच बांधकाम होत असल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे शासनाकडून निधी मिळविण्यासाठी एक उद्देश दाखवून प्रत्यक्षात दुसऱ्याच उद्देशासाठी तो वापरण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर नगर परिषदेने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदाराची नियुक्ती केली. मात्र, नंतर न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान विविध पक्षांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांत बुद्धविहार उभारणीचाच उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या पत्रिका, छायाचित्रे आणि न्यायालयीन कागदपत्रांचा दाखला देत शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सावंत यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, शासनाच्या निधीचा गैरवापर, खोटी माहिती देऊन निधी मंजूर करून घेणे, न्यायालयात दिशाभूल करणारी भूमिका मांडणे आणि शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग झाल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित सर्व अधिकारी, ट्रस्टचे पदाधिकारी आणि इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, जर तक्रारीतील आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबतचा अत्यंत गंभीर विषय ठरू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत जिल्हा प्रशासन, नगर परिषद किंवा संबंधित ट्रस्टची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या गंभीर आरोपांवर संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेते आणि पोलिसांकडून पुढे कोणती कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
