( मुंबई )
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात कार्यरत महिलांसाठी ऐतिहासिक ठरणारा निर्णय गुरुवारी विधानसभेत घेण्यात आला. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे शेती आणि कृषीपूरक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना प्रथमच अधिकृतपणे ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर काही सदस्यांनी त्यातील तरतुदींवर सूचना आणि प्रश्न उपस्थित केले.
या विधेयकानुसार केवळ शेती करणाऱ्या महिलाच नव्हे, तर पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्षिका पालन, रेशीम उत्पादन, मशरूम लागवड, फळबाग, फूलशेती, गांडूळ खत निर्मिती, कृषी प्रक्रिया उद्योग तसेच इतर शेतीपूरक व्यवसायात कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, महिलेच्या नावावर सातबारा नसला तरी तिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर भर
कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट केले की, या विधेयकाचा उद्देश महिलांच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करणे नसून कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख आणि अधिकार मिळवून देणे हा आहे. सध्या राज्यात केवळ 15 ते 20 टक्के महिलांचीच नावे सातबारावर असल्याने लाखो महिला शेतीत काम करूनही अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळखल्या जात नाहीत. हे विधेयक त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
कोणत्या महिलांना मिळणार शेतकरी दर्जा?
या कायद्यानुसार 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती किंवा कृषीपूरक क्षेत्रात कार्यरत महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाईल. यात पारंपरिक शेती करणाऱ्या महिलांसह शेतमजूर, बियाणे उत्पादन, मासेमारी, पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्षिका पालन, मत्स्यपालन, चारा लागवड, रेशीम उत्पादन, कृषी वनीकरण, स्वयंरोजगार, भाडेतत्त्वावरील शेती आणि वाटणी शेती करणाऱ्या महिलांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे काय होणार फायदा?
शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर महिला शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ, बँकांकडून सुलभ कर्ज, बियाणे, खते, कृषी कर्ज, पीक विमा तसेच कृषी उत्पादनाच्या विक्रीसाठी विविध शासकीय सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद’, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती आणि मंत्रालयात कृषी सचिवांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
शेतकरी प्रमाणपत्र कसे मिळणार?
ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित महिलांना सहायक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
चर्चेदरम्यान उपस्थित झाले महत्त्वाचे प्रश्न
चर्चेदरम्यान उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी परराज्यातून येणाऱ्या महिला शेतमजुरांनाही या कायद्याचा लाभ मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट केले की, बाहेरील राज्यांतील महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पतीच्या नावावरील 50 टक्के जमीन महिलांच्या नावावर करण्याची सूचना केली. तसेच महिला शेतकऱ्यांना कर्ज देताना कोणत्या अटी लागू होतील, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार भास्कर जाधव यांनी राज्यात शेतकरी म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी किमान अर्धा एकर जमीन असण्याची अट असताना, जमीन नसलेल्या महिलांना शेतकरी दर्जा कसा दिला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला.
पुढील प्रक्रिया काय?
विधानसभेत एकमताने मंजूर झालेले हे विधेयक आता विधानपरिषदेत मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहे. त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
राज्य सरकारचा हा निर्णय महिलांच्या कृषी क्षेत्रातील योगदानाला अधिकृत मान्यता देणारा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात असून, लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, सरकारी योजनांचा लाभ आणि आर्थिक सक्षमीकरणाची नवी संधी उपलब्ध करून देणारा ठरणार आहे.
