(डिजिटल डेस्क/ नवी दिल्ली)
जन्तर-मंतर येथे बेमुदत उपोषणाला बसलेले हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या खालावत चाललेल्या प्रकृतीची अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. “अत्यंत तातडीचे” असे नमूद करत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला गुरुवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारकडून तातडीने सूचना घेण्याचे आदेश दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर वकील राकेश कुमार सैनी यांनी स्वतः बाजू मांडताना, “एक सामाजिक कार्यकर्ता आपल्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करून आंदोलन करत आहे; पण संपूर्ण देशासमोर तो स्वतःचा जीव धोक्यात घालत आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती आहे,” असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका ग्राह्य धरत केंद्र सरकारची भूमिका मागवण्याचा निर्णय घेतला.
याचिकेत सोनम वांगचुक यांना तातडीने सरकारी रुग्णालयात दाखल करून आवश्यक वैद्यकीय उपचार द्यावेत, तसेच त्यांच्या जीवाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. उपोषणामुळे त्यांच्या शरीरात आवश्यक पोषकतत्त्वे, जीवनसत्त्वे आणि द्रव स्वरूपातील आहार वैद्यकीय देखरेखीखाली देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
२८ जूनपासून सुरू असलेल्या या बेमुदत उपोषणाला आता तिसरा आठवडा सुरू झाला आहे. दरम्यान, वांगचुक यांचे आठ किलोहून अधिक वजन घटल्याचे आणि रक्तातील साखरेची पातळी धोकादायकरीत्या कमी झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबत निर्माण झालेल्या गंभीर चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने प्रकरणाला प्राधान्य देत तातडीने सुनावणी घेतली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार असून, केंद्र आणि दिल्ली सरकार न्यायालयासमोर कोणती भूमिका मांडतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
