नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे यापूर्वी अस्तित्वात असलेले ‘महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३’ आणि ‘महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३’ अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. ‘वेतन संहिता, २०१९’ अंतर्गत हे नियम तयार करण्यात आले असून, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन निश्चितीसाठी ते लागू होणार नाहीत.
नव्या नियमांमध्ये वेतनाची प्रमाणित व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा वेतनामध्ये समावेश असेल. वेतनातून वगळण्यात आलेले भत्ते किंवा अन्य घटक यांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास अतिरिक्त रक्कम वेतनामध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसह अन्य वैधानिक लाभांची गणना करताना वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे.
कामाच्या वेळेबाबतही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठ तासांचा कामकाजाचा दिवस असेल, तर अन्य कर्मचाऱ्यांचे साप्ताहिक कामाचे तास ४८ पेक्षा अधिक ठेवता येणार नाहीत. राज्य शासनाकडून किमान वेतनाचे दर दैनंदिन आधारावर निश्चित केले जातील. दैनंदिन वेतनाला आठने भागल्यास तासाचा दर, तर २६ ने गुणल्यास मासिक वेतनाचा दर निश्चित होईल.
कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक विश्रांती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विश्रांतीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला बदली सुट्टी द्यावी लागेल. सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास ओव्हरटाइम वेतनाचा दर सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असणार नाही. तसेच अतिरिक्त कामासाठी लागू तरतुदींनुसार वेतन देणे आस्थापनांना बंधनकारक राहणार आहे.
वेतनातून होणाऱ्या कपातीवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून एकूण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही. त्यापेक्षा जास्त रक्कम वसूल करायची असल्यास पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसुली करावी लागेल. दंड किंवा नुकसानभरपाईच्या कारणास्तव वेतनातून कपात करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्याचे स्पष्टीकरण ऐकून घेण्याची संधी देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
वेतनाशी संबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठीही नव्या नियमांत तरतूद करण्यात आली आहे. वेतन, साप्ताहिक विश्रांतीचे मानधन, ओव्हरटाइम वेतन, बेकायदेशीर वेतन कपात तसेच किमान बोनस किंवा वेतनातील लिंगभेदासंदर्भात तक्रार असल्यास कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक तथा सुविधाकार विहित नमुन्यात अर्ज करू शकतील. हे अर्ज प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
याशिवाय प्रत्येक आस्थापनाला कर्मचारी नोंदवही, वेतन नोंदवही, ओव्हरटाइम वेतनाची नोंद आणि उपस्थिती नोंदवही ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सर्व नोंदवह्या किमान पाच वर्षे जतन कराव्या लागणार आहेत. वेतनविषयक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा नव्या नियमांचा प्रमुख उद्देश आहे.


