(खेड)
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत वर्षभर सुरक्षित आणि दर्जेदार रस्ता उपलब्ध होणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबवून रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तात्काळ हटवावीत आणि प्रलंबित कामांना गती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
खेड येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित आढावा बैठकीत खेड, दापोली आणि मंडणगड तालुक्यातील शेत-पाणंद रस्त्यांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीत रस्त्यांची सद्यस्थिती, अतिक्रमणामुळे रखडलेली कामे, रस्त्यांचे बळकटीकरण आणि विकासकामांतील अडथळ्यांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान नागरिकांकडून प्राप्त झालेली विविध निवेदने आणि तक्रारी स्वीकारून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी संबंधित विभागांना दिले. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, भूमी अभिलेख, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि पोलीस विभागासह सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
रस्त्यांवरील अतिक्रमणे दूर करून शेतकऱ्यांना बारमाही वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. रखडलेली कामे तातडीने मार्गी लावून शेत-पाणंद रस्त्यांचे बळकटीकरण करण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या बैठकीला प्रांताधिकारी विजय सूर्यवंशी, तहसीलदार अर्चना बोंबे, गटविकास अधिकारी गणेश मंडलिक, किशोरभाई देसाई, अण्णासाहेब कदम, सचिन धाडवे, डॉ. आफिया पालेकर, उन्मेष राजे यांच्यासह खेड नगर परिषदेचे पदाधिकारी, खेड, दापोली आणि मंडणगड तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी, पंचायत समिती सदस्य तसेच सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा, भूमी अभिलेख, महसूल आणि पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
