(रत्नागिरी / जिमाका)
जिल्ह्यातील प्रमुख पर्यटनस्थळे, समुद्रकिनारे, पर्यावरण संवेदनशील ठिकाणे तसेच सह्याद्री-पश्चिम घाट परिसरात टप्प्याटप्प्याने प्लास्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कक्षाची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी संदीप टोपे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सागर पाटील, उप परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे, मुख्याधिकारी वैभव गारवे आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी संदीप टोपे यांनी विषयाचे सादरीकरण केले. यावेळी नागरी तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांची माहिती देण्यात आली.
पर्यटनस्थळे आणि समुद्रकिनाऱ्यांपासून प्लास्टिकबंदीला प्राधान्य
जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी सांगितले की, प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी ठोस नियोजन करावे. पर्यटकांची मोठी गर्दी होणारी प्रमुख पर्यटनस्थळे, समुद्रकिनारे, पर्यावरण संवेदनशील भाग आणि सह्याद्री-पश्चिम घाट परिसर यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात प्राधान्य द्यावे.
या ठिकाणी कचरा संकलनासाठी पुरेशा कचराकुंड्या, वेंडिंग मशीन, आरओ यंत्रणा आणि वॉटर एटीएम यांसारख्या सुविधांची प्रथम उपलब्धता करून द्यावी. त्यासाठी आवश्यक आराखडे तयार करून प्रभावी अंमलबजावणीचे नियोजन करावे. तसेच या उपक्रमात सामाजिक संस्था आणि संघटनांचा सहभाग वाढविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पुढील पाच वर्षांचा घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा तयार करा
जिल्हा परिषद तसेच नगरपरिषदांनी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र धोरण आणि रणनीती निश्चित करावी. कचरा संकलन व वाहतुकीचा आराखडा तयार करण्यासोबतच पुढील पाच वर्षांत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा अंदाज, कचराकुंड्या ठेवण्याचे वेळापत्रक आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीची प्रक्रिया यांचा समावेश असलेले नियोजन करावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कचऱ्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण (Four-way Segregation) करण्यासाठीही स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. याबाबत १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभांमध्ये नागरिकांना माहिती देऊन जनजागृती करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
ग्रामीण भागात गोबर गॅस निर्मितीला प्रोत्साहन
ग्रामीण भागातील कुक्कुटपालन केंद्रे तसेच गोठे असलेल्या ठिकाणी उपलब्ध सेंद्रिय कचऱ्याचा योग्य वापर करून गोबर गॅस निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यामुळे कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन होण्याबरोबरच पर्यायी ऊर्जानिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.
आधी जनजागृती, नंतर दंडात्मक कारवाई
प्लास्टिकबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुरुवातीला पर्यटक, नागरिक आणि विक्रेत्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यावर भर द्यावा. प्लास्टिकचा वापर टाळण्याबाबत नागरिकांना माहिती देऊन त्यांचा सक्रिय सहभाग मिळवावा. त्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून प्लास्टिकबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असेही जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी स्पष्ट केले.
