(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित दान गैरव्यवहार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपल्या पदांचे राजीनामे सादर केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घडामोडीनंतर राम मंदिर ट्रस्ट आणि कथित दान प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
वृत्तानुसार, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) प्राथमिक अहवालानंतर दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी महंत नृत्य गोपाल दास यांच्याकडे राजीनामे सादर केले. मात्र, या राजीनाम्यांबाबत ट्रस्टकडून अधिकृत कारण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही.
विरोधकांकडून सातत्याने प्रश्न
राम मंदिरातील कथित दान गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर विरोधी पक्षांकडून चंपत राय यांच्या भूमिकेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. दुसरीकडे, काही माध्यमांतील वृत्तांनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेकडूनही या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती. विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी या प्रकरणातील सर्व संबंधितांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी केल्याचेही वृत्त आहे.
आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे विश्वस्त कृष्ण मोहन यांच्या तक्रारीवरून राम जन्मभूमी पोलीस ठाण्यात आठ जणांविरुद्ध अपहार, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
एफआयआरमध्ये राम शंकर यादव उर्फ टिनू, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, राम शंकर मिश्रा आणि सुभाष चंद्र श्रीवास्तव यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. या सर्व आरोपींना अटक करण्यात आल्याचे वृत्त असून त्यांची चौकशी सुरू आहे.
नेमके प्रकरण काय?
राम मंदिरात भाविकांकडून मिळालेल्या रोकड व सोन्या-चांदीच्या दानाच्या व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली. प्राथमिक तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात दानाच्या नोंदींबाबत विसंगती आढळल्याचा दावा काही माध्यमांत करण्यात आला आहे. मात्र, अंतिम तपास अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
एसआयटीच्या प्राथमिक अहवालात घटनास्थळाची पाहणी, सीसीटीव्ही फुटेज, १५० हून अधिक व्यक्तींची चौकशी आणि उपलब्ध नोंदींचा अभ्यास करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या टप्प्यावर कोणत्याही व्यक्तीला अधिकृतपणे दोषी ठरविण्यात आलेले नसल्याचेही अहवालात नमूद असल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणातील अंतिम तपास अहवाल आणि ट्रस्टची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
