(मुंबई)
राज्यातील नव्याने लागू झालेल्या ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा, २०२५’ च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समिती आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (सीपीआय) मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचा दावा करत तो घटनाबाह्य घोषित करून रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादी संघटना तसेच तत्सम गटांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणला होता. १० जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत आणि ११ जुलै रोजी विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर झाले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर १५ डिसेंबर २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.
मात्र, याचिकाकर्त्यांनी या कायद्यातील अनेक तरतुदींवर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. कायद्यातील काही व्याख्या अस्पष्ट आणि संदिग्ध असल्याने संघटनांवर बंदी घालणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि विविध प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्याचे व्यापक अधिकार कार्यपालिकेला दिले गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अधिकारांचा मनमानी वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मूलभूत अधिकारांवर गदा?
याचिकेनुसार, हा कायदा भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना बहाल केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा घेण्याचा अधिकार आणि संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार यांसारख्या मूलभूत स्वातंत्र्यांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतो. तसेच, कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळाच्या स्वायत्ततेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या मंडळाची नियुक्ती सरकारकडून होत असल्याने त्याच्या निष्पक्षतेवर आणि न्यायिक स्वरूपावर शंका उपस्थित होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
‘यूएपीए’ आणि ‘मकोका’ची पुनरावृत्ती?
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा (मकोका) यांसारखे कायदे आधीच अस्तित्वात असताना नव्या कायद्याची गरज संशयास्पद आहे. उलट हा कायदा विद्यमान कायद्यांपेक्षा अधिक व्यापक आणि कठोर स्वरूपाचा असल्याने त्याचा वापर विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना आणि वैचारिक मतभेद व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणीला स्थगितीचीही मागणी
कायद्याला घटनाबाह्य ठरवून पूर्णपणे रद्द करण्याबरोबरच, याचिकेवरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकारला या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास आणि त्याअंतर्गत कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई करावी, अशी मागणीही उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या याचिकेमुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरी स्वातंत्र्य यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे आता राजकीय व कायदेविषयक वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे.
