(मुंबई)
राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी, विशेषतः त्यांच्या विधवांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना विविध व्यवसाय, शेतीपूरक उपक्रम आणि लागवडीसाठी शासकीय पडीक जमिनी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.
हा निर्णय ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना केवळ १ रुपया नाममात्र दराने शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनींचा उपयोग महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी तसेच उत्पन्नवाढीच्या विविध उपक्रमांसाठी करता येणार आहे.
शासनाने जमिनींच्या वापरासाठी काही अटी व कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याच्या उत्पादनासाठी जमीन तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरण्याची परवानगी असेल, तर बांबू लागवडीसाठी ही जमीन तब्बल दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
याशिवाय, या जमिनींवर नर्सरी उभारणे, वृक्षलागवड करणे तसेच अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचे उत्पादन घेण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांना स्वावलंबनाचा नवा मार्ग उपलब्ध होणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
