(पुणे)
राज्यातील शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद करण्यासाठी स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची आवश्यकता यंदापासून राहणार नाही. गेल्या काही वर्षात ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत आलेल्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने पीक पाहणीची जबाबदारी नियुक्त सहायकांमार्फत पार पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या एमएच-डीसीएस या मोबाइल अँपच्या माध्यमातून राज्यभर ही मोहीम १५ जुलैपासून सुरू होणार आहे.
राज्यात २०२२ पासून मोबाइल अँपद्वारे ई-पीक पाहणीची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड फोन नसणे, ग्रामीण भागातील शेतांमध्ये इंटरनेट सुविधा अपुरी असणे, तसेच पिकांचे फोटो अपलोड करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी यामुळे अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
यंदाच्या खरीप हंगामापासून पीक पाहणीची संपूर्ण प्रक्रिया सरकारी देखरेखीखाली होणार असून, त्यासाठी नेहरू युवा केंद्रातील युवक तसेच स्थानिक महिला बचत गटांतील सदस्यांची मदत घेतली जाणार आहे. हे सहायक प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची नोंद करतील. आता पिकाच्या २० मीटरच्या आत जाऊन नोंदणी करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया अॅग्रीस्टॅक योजनेशी जोडण्यात आली आहे.
