(मुंबई)
ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि जमिनीच्या वाटणीसंबंधी वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जमीन मोजणी, हद्द निश्चिती आणि कौटुंबिक वाटणीसाठी आता नवीन नियमावली लागू करण्यात आली असून यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होणार आहेत.
मोजणीसाठी निश्चित कालमर्यादा
सरकारने जमीन मोजणी प्रक्रियेत होणारा विलंब रोखण्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा ठरवली आहे. नियमित मोजणी अर्ज आल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर तातडीच्या प्रकरणांसाठी ‘द्रुतगती मोजणी’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून ती 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित राहणाऱ्या मोजणी प्रकरणांना गती मिळणार आहे.
कौटुंबिक वाटणीसाठी फक्त 200 रुपये शुल्क
नव्या नियमांतील सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे कौटुंबिक वाटणी मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क कमी करण्यात आले आहे. न्यायालयीन किंवा कौटुंबिक संमतीने होणाऱ्या वाटणीसाठी आता प्रति पोटहिस्सा केवळ 200 रुपये शुल्क आकारले जाईल. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांमध्ये जमिनीवरून निर्माण होणारे वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
नवे दर निश्चित
सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी मोजणी शुल्काची नवी रचना जाहीर केली आहे. ग्रामीण भागात 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणीसाठी 2000 रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी 8000 रुपये शुल्क आकारले जाईल. शहरी भागात 1 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणीचे शुल्क 3000 रुपये आणि द्रुतगती मोजणीसाठी 12000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
गैरहजेरीसाठी दंडाची तरतूद
नव्या नियमांमध्ये शिस्तीवरही भर देण्यात आला आहे. मोजणीची तारीख निश्चित झाल्यानंतर अर्जदार किंवा त्याचा प्रतिनिधी गैरहजर राहिल्यास मूळ शुल्काच्या 50 टक्के रक्कम किंवा कमाल 10,000 रुपयांपर्यंत पुनर्भेट शुल्क आकारले जाईल. मात्र, जर सरकारी भूमापक (अधिकारी) गैरहजर राहिला, तर अर्जदारावर कोणताही अतिरिक्त शुल्क आकारला जाणार नाही. या सुधारणा ग्रामीण भागातील जमीन मोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि सोपी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जात आहेत.
