(मुंबई)
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पार पडेपर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक जाहीर केले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील राजकीय घडामोडींना तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. मात्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका मात्र ठरलेल्या वेळेतच पार पडणार आहेत.
यापूर्वीही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. ऑगस्ट महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे २० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था समिती निवडणूक नियम २०१४ मधील नियम ४ नुसार अ आणि ब वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते, त्या निवडणुका या स्थगितीच्या निर्णयातून वगळण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा माहोल सध्या जोमात आहे. नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून २० डिसेंबर रोजी दुसरा टप्पा होणार आहे. त्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नसल्या तरी त्यांची तयारी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवरच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना पुन्हा स्थगिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३-कक नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चालू असताना सहकारी निवडणुका न घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतरच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ‘मुहूर्त’ मिळण्याची शक्यता आहे.
