(मुंबई)
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ येत्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत या विधेयकाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. तसेच कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेच्या दिशेने महाराष्ट्र नवा आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील 81 टक्के महिलांचा कृषी क्षेत्रात सहभाग
राज्यातील कृषी क्षेत्रात 81 टक्क्यांहून अधिक महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग असूनही बहुतांश कृषी धोरणे आणि सरकारी योजना पुरुषकेंद्री असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जमिनीची मालकी ही मुख्य अट असल्याने अनेक महिला शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिलांसह मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन आणि इतर पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नसल्याने हे विधेयक आणण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भूमिहीन, भाडेकरू आणि स्थलांतरित कृषी कामगारांचाही समावेश
या विधेयकात पारंपरिक शेतीसोबत पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन अशा विविध कृषीपूरक व्यवसायांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणारे आणि स्थलांतरित कृषी कामगार महिलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यावर भर देण्यात आला आहे.
महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधीची तयारी
महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. महिला शेतकऱ्यांना कर्ज, कृषी अनुदान, बियाणे, खते, पीक विमा, बाजारपेठ, साठवणूक, वाहतूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा थेट लाभ मिळण्यासाठी प्रभावी डिजिटल यंत्रणा उभारण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
या बैठकीत कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाचे सादरीकरण केले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
