सोनं खरेदी न करण्याच्या मोदींच्या आवाहनानंतर सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये!

(नवी दिल्ली)

इराण-इस्रायल संघर्ष, जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि वाढत्या आयात खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सोन्याबाबत मोठे निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना पुढील एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर आता सरकारने बँकांकडून गोल्ड लोनचा सविस्तर तपशील मागवला आहे. त्यामुळे सोन्याशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सोन्याची आयात विक्रमी पातळीवर

2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताची सोन्याची आयात तब्बल 24 टक्क्यांनी वाढून 71.9 अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. वाढती आयात, परकीय चलनावरील दबाव आणि चालू खात्यातील तूट लक्षात घेता केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा आहे. याआधी सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. आता गोल्ड लोन आणि गोल्ड मेटल लोन (GML) व्यवस्थेवरही सरकारचे बारकाईने लक्ष असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

बँकांकडून मागवली सविस्तर माहिती

अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाने बँकांना पाठवलेल्या पत्रात अनेक महत्त्वाच्या बाबींची माहिती मागवली आहे. यामध्ये:

• गोल्ड लोनची एकूण रक्कम आणि मूल्य
• ग्राहकांची संख्या
• तारण ठेवलेल्या सोन्याचे प्रमाण
• कर्जदारांची माहिती
• आंतरराष्ट्रीय सोने पुरवठादार
• गोल्ड लोन पोर्टफोलिओचा आकार

यासंदर्भातील तपशील तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे.

सरकार आणखी कठोर पावले उचलणार?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, जून आणि जुलै महिन्यात सोन्याचा व्यापार तुलनेने कमी असतो. मे महिन्यात सोन्याची आयात घटल्याने सरकारसाठी धोरणात्मक बदल करण्यासाठी हा योग्य काळ मानला जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकांना चालू वर्षातील गोल्ड लोनचा अंदाज सादर करण्यास सांगितल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

गोल्ड मेटल लोन म्हणजे काय?

सोने आयात करणाऱ्या बँका आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून सोने उधार घेतात आणि ते सराफांना कर्जरूपाने पुरवतात. काही प्रकरणांमध्ये ‘कंसाइनमेंट मॉडेल’चा वापर केला जातो. यात जागतिक पुरवठादारांकडून थेट मागणीनुसार सोने उपलब्ध करून दिले जाते. 1998 मध्ये निर्यातदारांसाठी सुरू करण्यात आलेली गोल्ड मेटल लोन योजना नंतर सराफांसाठीही खुली करण्यात आली होती. 2013 मध्ये ही सुविधा एका महिन्यासाठी स्थगित करण्यात आली होती.

सोन्याबाबत नवे नियम येणार?

केंद्र सरकारकडून गोल्ड लोन आणि सोन्याच्या वित्तपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेतला जात असल्याने येत्या काही दिवसांत सोन्याशी संबंधित नवे नियम किंवा निर्बंध लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहक, गुंतवणूकदार आणि सराफा बाजाराचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे.